दाङ : ३२ वर्ष पुरानो फैसलाले अहिले लखेटेपछि संसद जान छाडेका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद धनबहादुर केसी (डीबी) बैठकमा देखिन थालेका छन् ।

२०४८ सालमा रूकुम जिल्ला अदालतले केसीलाई सुनाएको एक वर्ष जेल र दुई हजार जरिवानाको फैसला कार्यान्वयन गर्न रुकुमपूर्वले २०८० साल माघको अन्तिम साता प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । नेपाल प्रेसमा उक्त समाचार प्रकाशित भएसँगै प्रहरीले उनलाई खोजी गरिरहेको थियो ।

प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सांसद केसी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रूकुम पूर्वको प्रदेश ९ख० बाट निर्वाचित हुन् । उनी पछिल्लो समय संसद बैठक जान छाडेका थिए । प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग राम्रै सम्बन्धका कारण उनी फेरि सदनमा जान थालेको बताइन्छ । केसी असार १ गते बजेट भाषणका दिन उपस्थित थिए । उनलाई प्रहरीले देखेर पनि नदे झैँ गर्‍यो ।

दाङ प्रहरी प्रमुख एसपी रामबहादुर केसीले सांसद केसीले अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार भएको जानकारी आफूलाई नभएको बताए ।

‘माननीयज्यू फरार सूचीमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई जानकारी छैन’, एसपी केसीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामीलाई तालुक कार्यालयबाट लिखित जानकारी आए पक्राउ गरिहाल्छौँ नि १’ जिप्रका रुकुमपूर्वले भने यसबारले माघ महिनामै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । नियमअनुसार प्रदेश प्रहरीले मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्ने भएपनि नगरेको बताइएको छ ।

प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी कुवेर कडायतसँग सांसद केसीको सम्बन्ध घनिष्ट छ । जसका कारण डीआईजी कडायतले उनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिन सकेका छैनन् । डीआइजी कडायतले यसबारेमा खासै बोल्न चाहेनन् ।

‘हाम्रो प्रदेशमा एक हजारभन्दा बढी फरार अपराधी छन् । को(को छन् जानेर साध्य हुँदैन’, कडायतले जिकिर गरे । सांसद केसीका एक आफन्तका अनुसार उनले काठमाडौंको सामाखुसी(टोखा रोडस्थित घरको गेष्टरुममा प्रहरीका पूर्व र बहालवाला डीआईजीदेखि आईजीपीसम्मको डिनरको तस्बिर फ्रेम बनाएर झुण्ड्याएका छन् ।

सम्बन्ध विच्छेदको नक्कली कागज बनाएपछि पत्नी राधा केसीको जाहेरीमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले केसीलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो । २०४८ साल असार ९ गते अदालतले फैसला सुनाए पनि केसीले हालसम्म सजाय भुक्तान गरेका छैनन् । केसी सांसदको उम्मेदवारसमेत बन्न योग्य नभएको भन्दै टिप्पणी हुने गरेको छ ।