२०८३, २२ असार मंगलबार

संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्छ : एमाले उपमहासचिव गुरुङ

संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्छ : एमाले उपमहासचिव गुरुङ


काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघ र प्रदेश दुवैमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ ।

काठमाडौंमा आज आयोजित ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उपमहासचिव गुरुङले मन्त्रालय घटाउनु पर्ने बताउनु भएको हो । गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमालेका बैचारिक नेता गुरुङले जनतामा छाएको निरासा चिर्न मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्न अनिवार्य रहेको तर्क गर्नुभयो । गुरुङका अनुसार संघमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्नुपर्छ । ‘संघमा १२ र प्रदेशमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय भए पुग्छ । मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी खर्च बढाउने भएकोले योभन्दा धेरै मन्त्रालय राखिरहन आवश्यक छैन,’ एमाले उपमहासचिव गुरुङले भन्नुभयो । संघीयतामा खर्च धेरै भयो भन्ने आलोचनाबाट बच्न पनि संघमा रहेको २५ वटा मन्त्रालय कटौती गरेर १२ वटामा झार्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उपमहासचिव गुरुङले संघीय सरकार मातहतका विभागहरु पनि कटौती गरी जिल्ला समन्वय समितिसमेत हटाउनु पने बताउनु भयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले गर्ने काम पनि गर्ने भएकाले त्यहाँका विभागहरू हटाएर त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरू तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नसके संघीयता कामकाजी हुने उहाँको भनाई थियो । संघीयतामा धेरै काम भएपनि त्यसको प्रचार हुन नसकेको निश्कर्ष समेत उहाँले सुनाउनु भयो ।

यस्तै उपमहासचिव गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि संघीय सरकारले तत्काल जनशक्ति र प्रहरी प्रशासनको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो ।

प्रकाशित मिति : २०८०, २४ माघ बुधबार  ८ : ५० बजे

‘संविधानसँग खेल्न खोजे प्रतिरोध हुन्छ’ : कांग्रेसको सरकारलाई कडा चेतावनी

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहानामा राज्यको आधारभूत संरचनामै हस्तक्षेप गर्न

कांग्रेसभित्र विद्रोही स्वर चर्कियो : चुनदेवीबाट संस्थापनलाई खुला चुनौती

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि अब खुला राजनीतिक चुनौतीमा

सय दिनमै सरकारमाथि एमालेको प्रहार : ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’तर्फ उन्मुख भएको आरोप

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारको सय

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सञ्चारमन्त्रीको आश्वासन-‘चिन्तित नहुनुस्’

काठमाडौं । प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रयास भएको भन्दै पत्रकार समुदायबाट

बजेटमा बैतडी ‘हिट’, अन्य जिल्ला ‘कट’ ? आफ्नै मन्त्रालयको बजेटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा