२०८३, ५ मंसिर शनिबार

संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्छ : एमाले उपमहासचिव गुरुङ

संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्छ : एमाले उपमहासचिव गुरुङ


काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघ र प्रदेश दुवैमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ ।

काठमाडौंमा आज आयोजित ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उपमहासचिव गुरुङले मन्त्रालय घटाउनु पर्ने बताउनु भएको हो । गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमालेका बैचारिक नेता गुरुङले जनतामा छाएको निरासा चिर्न मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्न अनिवार्य रहेको तर्क गर्नुभयो । गुरुङका अनुसार संघमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्नुपर्छ । ‘संघमा १२ र प्रदेशमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय भए पुग्छ । मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी खर्च बढाउने भएकोले योभन्दा धेरै मन्त्रालय राखिरहन आवश्यक छैन,’ एमाले उपमहासचिव गुरुङले भन्नुभयो । संघीयतामा खर्च धेरै भयो भन्ने आलोचनाबाट बच्न पनि संघमा रहेको २५ वटा मन्त्रालय कटौती गरेर १२ वटामा झार्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उपमहासचिव गुरुङले संघीय सरकार मातहतका विभागहरु पनि कटौती गरी जिल्ला समन्वय समितिसमेत हटाउनु पने बताउनु भयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले गर्ने काम पनि गर्ने भएकाले त्यहाँका विभागहरू हटाएर त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरू तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नसके संघीयता कामकाजी हुने उहाँको भनाई थियो । संघीयतामा धेरै काम भएपनि त्यसको प्रचार हुन नसकेको निश्कर्ष समेत उहाँले सुनाउनु भयो ।

यस्तै उपमहासचिव गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि संघीय सरकारले तत्काल जनशक्ति र प्रहरी प्रशासनको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो ।

प्रकाशित मिति : २०८०, २४ माघ बुधबार  ८ : ५० बजे

रास्वपा सभापति नै जुवाखालबाट पक्राउ

भक्तपुर, मंसिर ४ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का

स्थानीय चुनाव वैशाखमा, प्रदेशको मंसिरमा गर्ने आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा र

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको मंसिर ६ र ७ गते

भिसा र मास्टरकार्डका ग्राहकको विवरण साइबर आक्रमणकारीको पहुँचमा

क्यानबेरा । विश्वका प्रमुख भुक्तानी सेवा प्रदायक भिसा र मास्टरकार्डका

कर्णालीमा राइड शेयरिङको भाडा तोकिँदै, मनपरी शुल्क असुली रोकिने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ