काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा भूकम्प पीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा तिहार लगत्तै अस्थायी आवास निर्माण गरी पीडितलाई तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सचेत गराउने कुरा उल्लेख गरिएको समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । समितिले मृतकका सबै परिवारलाई राहत दिने काममा पनि ढिलाइ नगर्न सरकारलाई भनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरुले मृतकका आफन्तलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको समितिका सभापति खतिवडाले बताउनु भयो । समितिले स्थानीय सरकार आत्तिएकाले राहत, उद्धार र पुनस्स्थापनाको गर्न सहज ढंगले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पाइएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । त्यसैगरी सल्यान, दैलेख, कालिकोट, हुम्ला, सुर्खेतमा पनि भूकम्पको असर परेकाले त्यतातिर पनि ध्यान दिन समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ हामीले घरहरु दुई प्रकारका पायौँ । एउटा पूर्णरुपमा क्षति भएको भनेर सरकारले भनेजस्तो देखिन्छ । तर हामीले पूर्ण रुपमा क्षति भन्ने नगरौँ । यसलाई बस्न मिल्ने र नमिल्ने दुई वटा क्याटोगरिमा राख्यौँ । ढुंगो, माटोको घर जतिखेर पनि जानसक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो । प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले त्यही भन्यौँ । त्यस्ता घरलाई छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका छौँ ।’

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई हामीले आज आग्रह गर्‍यौँ कि मृतकका परिवारलाई छिटो भन्दा छिटो क्षतिपूर्ति देओस् भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ । हामी रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यान पनि पुग्यौँ। सल्यान, दैलेख, कालिकोट, हुम्ला, सर्खेत पनि त्यसको असर पुगेको छ । त्यो सँगसँगै केही दिन पहिला बाजुरा र बझाङमा पनि भूकम्प गएको छ । सरकारको ध्यान त्यतातिर पनि जानुपर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

प्रतिवेदनमा अबको ६ महिना भित्र पीडितका लागि भूकम्प प्रतिरोधी आवास बनाउने काम शुरु गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । समितिले त्यसक्रममा प्रदेश सरकार, प्रदेश संसदका पदाधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरी पीडितलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो ।

समितिले सभामुखलाई पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख घिमिरेले समितिले पीडाका बेला संसदले पनि केही गर्न सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै स्थलगत अनुगमन गएका समितिका सांसदहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस अवसरमा उहाँले तिहार सकिने बित्तिकै राहतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।