२०८३, २३ बैशाख बिहीबार

प्रचण्ड र माधवबीच ५०/५० को भागवण्डा

प्रचण्ड र माधवबीच ५०/५० को भागवण्डा


काठमाडौँ, ९ फागुन । नेकपा दाहाल नेपाल समूहका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालबीच ५०–५० को भागवण्डामा सहमति भएको छ । आइतबार दुई अध्यक्षबीच पार्टी कमिटी एवम् जनवर्गीय संगठनको रिक्त स्थान पूर्ति तथा एकीकरणमा आधा–आधाको अनुपातमा गर्ने सहमति भएको हो । नेकपाको कमिटीहरुमा अब दुबै पक्षको ५०–५० प्रतिशत हुने छ । यसका लागि दुई अध्यक्षले नौ वटा आधार तय गरेका छन् ।

पदपूर्तिका नौ आधार:

१) प्रदेश र जिल्लाका इञ्जार्ज र सहइञ्चार्जलगायतका पार्टी पदाधिकारीमा जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो, सोही पक्षबाट पूर्ति गर्ने । त्यसमा ५०र५० प्रतिशत हुने गरी पदाधिकारी राख्दा वरिष्ठतामा ध्यान दिने ।

२) पार्टी कमिटीमा ५०५० प्रतिशत हुने गरी विशेष स्थितिको विशेष व्यवस्था गर्ने ।

३) पार्टी कमिटी र जनसंगठनमा वरीयतालाई प्राथमिकता दिने ।

४) एकीकरणको काम वा रिक्त पदको पूर्ति विशिष्ट स्थितिमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्ने ।

५) पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य स्थान रिक्त रहेको ठाउँमा दस्यको चयन नहुदाँसम्म केन्द्रीय निकायले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका लािग केन्द्रीय प्रतिनिधिले गर्ने ।

६) पूर्वएमालेमा फुटपरस्तले कार्यकर्ता भ्रमित तुल्याउने प्रयास गरेकाले जिम्मेवादरी प्रदान गर्दा ध्यान दिने ।

७) प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूको पूर्ति प्रदेश समितिको सिफारिशमा केन्द्रले गर्ने ।

८) पार्टी पक्ति उत्साहित हुने जिम्मेवारी औचित्यपूर्ण देखिने र विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सक्ने स्थिति निर्माण हुन सक्ने नेतृत्व चयन गर्ने ।

९) यथाशीघ्र रिक्त स्थानहरू पूर्ति गर्ने ।

प्रकाशित मिति : २०७७, ९ फाल्गुन आईतबार  १० : २१ बजे

कम्बोडियामा अलपत्र ६३ नेपालीको उद्धारका लागि ट्राभल डकुमेन्ट तयार

काठमाडौं ।  थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासले कम्बोडियामा अलपत्र परेका ६३ जना

नेपाली प्रविधि कम्पनी टिङटिङको व्यावसायिक सञ्चारप्रणाली श्रीलङ्कामा

काठमाडौं । नेपालको प्रविधि कम्पनी टिङ टिङले श्रीलंकामा आफ्नो सेवा

एमाले अध्यक्षओलीद्वारा सुदूरपश्चिमका एमाले सांसदसँग छलफल

कैलाली । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका

आजको मौसम : पाँच प्रदेशमा वर्षा र चट्याङको चेतावनी

काठमाडौं । देशभर सक्रिय रहेको पश्चिमी तथा स्थानीय वायुसँगै पूर्वी

सार्वजनिक खरिद अध्यादेशप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट, पूर्वाधार विकासमा असर पर्ने चिन्ता

काठमाडौं । नेपाल सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद अध्यादेशले पूर्वाधार निर्माणका