काठमाडौं, २८ पुस :  प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मान्दै आए पनि नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म त्यसको पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन सकेको छैन। ओलीको यो कदम सर्वसत्तावादी आकांक्षाबाट प्रेरित रहेको भन्दै कांग्रेस विरोधमा उत्रिए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको अलमलका कारण पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ।

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको निर्णयविरुद्ध धारणा बनाउन पुस ७ गतेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक सुरु गरेको कांग्रेसले त्यसलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै लगेको छ। मुलुक र संविधानमाथि नै प्रधानमन्त्री ओलीले धावा बोलिरहेका बेला मुलुकको पुरानो र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कांग्रेस पार्टी खुलेर त्यसको विपक्षमा उभिने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। नागरिक समाजसहित सबै पक्ष पुनःस्थापनको पक्षमा उभिए पनि कांग्रेस अझै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षपोषणमै लागेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने लालसामा ओलीको कदमको पक्षपोषणमा लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० विभाजनको फाइदा उठाएर निर्वाचनमा जाने र त्यसबाट आफ्नो दल ठूलो हुने आशामा देउवा देखिएका छन्। निर्वाचन जिताएको जससहित पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा दोहोरिने र प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा देउवाले संविधान र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रहार हुँदासमेत असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको मौन समर्थन गरेको देखिन्छ। त्यसलाई ढाकछोप गर्न सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अब अदालतमा पुगेकाले त्यस विषयमा नबोल्ने बताउँदै आएका छन्। निर्वाचनमा जाने कुरालाई जोड दिएका देउवाले अदालतको निर्णयलाई पार्टीले मान्ने जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले सदर गरे कांग्रेस निर्वाचनमा जाने बताउँदै आएका देउवाले अदालतमा विचाराधीन कुरामा पार्टी यता वा उता कतै नलाग्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अदालत बाहेक सडक आन्दोलनबाट सम्भव नरहेकाले फैसला कुर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन्। अदालतको निर्णय नआउँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्ने र सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्नुपर्ने पक्षमा देउवानिकट नेताहरू छन्। सत्तारूढ नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा एउटै रहेकाले सत्तास्वार्थका लागि फेरि पनि मिल्न सक्ने भन्दै कुनै नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्तका आधारमा नभएर सत्तास्वार्थका लागि एक भएकाले उनीहरूबीच आगामी दिनमा पनि एकता वा सहकार्य हुन सक्ने तर्क पनि गरिएको छ।

शक्ति केन्द्रहरू नेकपालाई मिलाउन अहिले पनि सक्रिय रहेको बताउँदै ती नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित कांग्रेस सडकमा उत्रिने तर अदालतले त्यसको विपक्षमा निर्णय ग¥यो भने कांग्रेसको अवस्था के हुने भनेर प्रश्न गरे। ‘देश र जनतालाई नै कांग्रेसले केन्द्रमा राख्नुपर्छ, राख्दै आएको छ तर पार्टीको हितमा सोच्नैहुन्न भन्ने तर्क जायज होइन,’ देउवानिकट एक नेताले भने। नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।