काठमाडौं, २६ पुस :  प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि सांसद्को तजबिजमा साढे ६ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि सांसद्को तजबिजमा खर्च गर्न भन्दै बजेटमा ल्याइएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’ मा चालू वर्षमा छुट्ट्याइएको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुन लागेको हो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा भंगसँगै सांसद्हरू नरहे पनि बजेटमा ल्याइएको कार्यक्रम भएकाले तत्काल रोकिने छैन । सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम रोक्न छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार संसद्मा पेश गरेर पास भएको बजेट भएकाले रोक्नुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिनुपर्छ ।

सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दशैंलगत्तै कार्यविधि तथा नियमावली जारी गरेको थियो । अघिल्ला बर्षहरूमा सांसद्हरूलाई सडक–पूर्वाधार,खानेपानी, विद्यालयलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न कुनै बन्देज नलाइए पनि चालू वर्षमा भने योजना छनोट गर्दा प्राथमिकता फेर्न नियमावली संशोधन गरेरै सरकारले दबाब दिएको थियो ।

सरकारले जारी गरेको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा संसद्हरूले स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने थियो । कोरोना महामारीका कारण जनस्वास्थ्य अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गगनकुमार थापालगायतले योजना छनोट गर्दा कार्यक्रमअन्तगर्तको ठूलो अंश स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्चिने गरी योजना छनोट गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार योजना छनोट गर्दा प्रायले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट