२०८२, ३१ भाद्र मंगलबार

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा कांग्रेस किन मौन  ?

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा कांग्रेस किन मौन  ?


काठमाडौं, १८ पुस :  पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।

लगतै बसेको नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गर्‍यो । उसले भन्यो– ’प्रधानमन्त्रीको यो कदम सर्वसत्तावादी आकांक्षाबाट प्रेरित छ ।’

कांग्रेसको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि धेरैले अनुमान गरे– नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन र त्यसविरुद्ध कांग्रेस सडकमा उत्रिनेछ । पुस ६ गते पनि आफ्नै पहलमा प्रमुख दलहरूको बैठक राखेर कांग्रेसले त्यही कुरा दोहोर्‍यायो । आन्तरिक बैठकपछि थप छलफल गरेर अघि बढ्ने दलीय सहमति भयो । यसबीचमा कांग्रेसले पुस १३ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्‍यो । तर उसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म बोलेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा उभिनुपर्ने भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका केही नेताले जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा आबाज उठाएका छन् । बाहिरबाट पनि सभापति शेरबहादुर देउवामाथि निरन्तर दबाब परिरहेको छ ।

तर सभापति देउवाले पुस १३ गते आयोजित विरोधसभामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भए पनि अब उक्त विषय अदालतमा पुगेकाले त्यहाँबाट आउने निर्णय मान्ने स्पष्ट पारे। ‘अहिले यो मुद्दा अदालतमा छ, हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो,’ देउवाले भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘अदालतले दिने निर्णय हामी स्वीकार गर्छौं । अदालतमा विचाराधिन कुरामा हामीले बोल्ने कुरा छैन, हामी न यता न उता । अदालतलाई धम्क्याउने, थर्काउने, प्रभावित पार्ने हाम्रो चलन छैन ।’

त्यसो भए के सभापति देउवाले भने जस्तै कांग्रेसले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भएरै मात्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा नबोलेको हो त रु नेता पौडेलसहित संस्थापन इतरपक्षका केही नेता त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । उनीहरू सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता साझेदारीलगायत साँठगाँठ गरेको हुन सक्ने आशंका गर्छन् । सत्तास्वार्थभन्दा संविधान र राजनीतिक प्रणालीको रक्षा पक्षमा कांग्रेसले आफूलाई उभ्याउनुपर्ने र अदालतलाई आफ्ना कुरा सुनाउनुपर्ने तर्क पुनर्स्थापना पक्षधरले गर्दै आएका छन् । नागरिक दैनिकबाट

प्रकाशित मिति : २०७७, १८ पुस शनिबार  ७ : ०१ बजे

खाली हात धरान फर्किए हर्क : प्रधानमन्त्री माग्दै आएका थिए, जेनजीले मन्त्रीसमेत पत्याएनन्

काठमाडौं। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ पछिल्ला दिनहरूमा राजधानी काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीसँग

आईजीपीदेखि इन्स्पेक्टरसम्मको तलब कट्टा गरी मृतक प्रहरीका परिवारलाई १० लाख सहयोग

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीले हालैको आन्दोलनका क्रममा कर्तव्यपालनाका क्रममा ज्यान गुमाएका

चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसल आजदेखि सञ्चालनमा

काठमाडौं । आउँदै गरेका महान चाडपर्वहरू – वडादशैं, तिहार र

एनसेलले प्रहरीमा दियो तोडफोड, आगजनी र डकैती सम्बन्धी उजुरी, सीसीटीभी फुटेज पनि बुझायो

काठमाडौं। प्रदर्शनको आडमा कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी र डकैती भएको भन्दै

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्ने मन्त्री घिसिङको पहिलो निर्णय

काठमाडौं । नवनियुक्त उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विद्युत