२०८२, १४ चैत्र आईतबार

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विचाराधीन ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विचाराधीन ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय


काठमाडौं, १५ पुस :   प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विचाराधीन ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभा विघटनसँगै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेका विधेयक भने सोही सभामा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा। रोजनाथ पाण्डेले विघटनपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने बताए । पाण्डेले भने, ‘सभा नभएपछि स्वतः विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको हकमा ३८ विधेयक छन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन एक विधेयक छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अधिवेशन सकिएमा त्यस्ता विधेयक अर्को अधिवेशनमा कारबाही गर्न मिल्ने छ तर कार्यकाल सकिए वा विघटन भएमा विधेयक निष्क्रिय हुने छन् ।

संविधानको धारा १११ ९१०० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकको कारबाही प्रक्रिया भने अगाडि बढ्ने छ । ती विधेयक सभाबाट पारित भएर बस्ने छन् । हाल १८ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट

प्रकाशित मिति : २०७७, १५ पुस बुधबार  ८ : २३ बजे

अदालतको आदेश : केपी शर्मा ओलीको प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्न निर्देशन

काठमाडौं। जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई

प्रहरीको लाठीचार्जबाट एमालेका प्रदर्शनकारी घाइते

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका

एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक सुरु

काठमाडौं । नेकपा एमाले को सचिवालयको आकस्मिक बैठक पार्टी मुख्यालय

ओली र लेखकलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगियो

काठमाडौं । प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर