२०८३, १ भाद्र मंगलबार

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विचाराधीन ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विचाराधीन ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय


काठमाडौं, १५ पुस :   प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विचाराधीन ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभा विघटनसँगै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेका विधेयक भने सोही सभामा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा। रोजनाथ पाण्डेले विघटनपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने बताए । पाण्डेले भने, ‘सभा नभएपछि स्वतः विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको हकमा ३८ विधेयक छन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन एक विधेयक छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अधिवेशन सकिएमा त्यस्ता विधेयक अर्को अधिवेशनमा कारबाही गर्न मिल्ने छ तर कार्यकाल सकिए वा विघटन भएमा विधेयक निष्क्रिय हुने छन् ।

संविधानको धारा १११ ९१०० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकको कारबाही प्रक्रिया भने अगाडि बढ्ने छ । ती विधेयक सभाबाट पारित भएर बस्ने छन् । हाल १८ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट

प्रकाशित मिति : २०७७, १५ पुस बुधबार  ८ : २३ बजे

कोशी सरकारमा नेकपाको ‘पावर इन्ट्री’, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक

प्रवासी नेपाली मञ्च अष्ट्रेलियामा रमेश पौडेलको नेतृत्व, आठै राज्यका प्रतिनिधिबीच सर्वसम्मत नयाँ टिम

सिड्नी । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) अष्ट्रेलियाको छैठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनले

किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा

४५ सांसदको साथले जोगियो लुम्बिनी सरकार, आचार्यको कुर्सी सुरक्षित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत

यातायात ऐनमा चर्को जरिवाना र चालकलाई अपराधीकरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित “सवारी तथा