काठमाडौं, ८ पुस  : संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिकम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका १२ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलाशबाट हेर्ने प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आदेश गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधिश जबराको एकल इजलाशमा भइरहेका सबै रिटहरुको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि आगामी शुक्रबार थप सुनुवाई संवैधानिक इजलाशबाट गर्ने आदेश भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर १२ वटा रिट दर्ता भएका थिए । ती सबैलाई एकै इजलासमा राखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका अनुसार नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरुले मंगलबार दर्ता गरेको रिट पनि त्यसैमा राखिएको थियो ।

त्यस्तै कन्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी,अमिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तुलसी खतिवडा सहितले रिट दायर गरेका थिए । यीमध्ये न्यौपाने र खरेल बाहेक सबै अधिवक्ता हुन् ।

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ वटा रिट दर्ता भएका थिए । सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले मंगलबार रिट दर्ता गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन उक्त सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।