काठमाडौं, १८ मंसिर :  प्रदेश–२ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनालले केपी शर्मा ओली सरकारबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ भनेर रिट दायर गरेका छन् ।

ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार हनन् र कटौती गरेर संघीयताको मर्म विपरीत कार्य गरेको हुनाले उत्प्रेषण आदेश पाउँ भन्दै भर्खरै रिट दायर गरेको मन्त्री सोनालले जानकारी दिएका छन् । सोनाल जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुन् ।

संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ गते गरेको परिपत्र र समृद्ध तराई मधेस सिञ्चाई विशेष कार्यक्रमले कात्तिक २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

उनीहरुको रिटमा मंसिर २६ गते पेशी तोकिएको छ । प्रदेश–२ सरकारले यसअघि पनि संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेको छ । भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको परिपत्रमा हाल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारी साधनलगायत भौतिक साधन संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्ने र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेश–२ सरकारले संघीय सरकारको शैलीबिरुद्ध पटक–पटक असहमति राख्दै आएको छ । ओली सरकारबिरुद्ध रिट दायर गर्ने सोनाल २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर–४ अन्र्तगत प्रदेश सभा क्षेत्र नं २ बाट तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको आरोप प्रदेश सरकारहरुको लगाउँदै आएका छन् ।