२०८३, २९ असार मंगलबार

करीब २० हजार कर्मचारी माग गरिन्छ : मन्त्री पण्डित

करीब २० हजार कर्मचारी माग गरिन्छ : मन्त्री पण्डित


काठमाडौँ, १२ माघ : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामी फागुनभित्र करिब २० हजार निजामति कर्मचारीको माग गरिने बताउनुभएको छ । नेपाल यातायात महिला चालक समूहद्वारा आयोजित प्रमाणपत्र वितरण तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न हाल सो सङ्ख्यामा कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताउँदै यही माघ महीनाभित्र कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।

महिला सशक्तिकरण र उनीहरुको आत्मनिर्भरताका लागि उक्त समूहले विभिन्न सीपमूलक तालीम सञ्चालन गरेकामा त्यसको सराहना गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा पूर्वाधार विकास तथा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेर ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पर्यटन विभागका महानिर्देशक डुन्डुराज घिमिरेले व्यावसायिक सीपका माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा महिलाको आर्थिक रुपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गरेको उक्त संस्थालाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

ग्रीनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डनले समाजमा विद्यमान गरिबी, पछौटेपनको अन्त्य गर्न उद्यमशीलताको खाँचो रहेको बताउँदै महिला वर्गको आर्थिक पहुँच नभएका कारण समाजमा हिंसा तथा विभेद् हुने गरेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय समाचार समितिका पत्रकार तथा उक्त संस्थाका सल्लाहकार कृष्णराज गौतमले मुलुकमा बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि घरेलु उद्योग तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिकारकर्मी तुलसी थापाले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि जनताको आम्दानी वृद्धि भई उनीहरुको जीवनस्तर सदृढ हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । समूहका अध्यक्ष मिना चन्द ठकुरीले करीब छ वर्ष अगाडि स्थापना गरिएको संस्थाले महिलालाई ब्यूटीपार्लर, फेसन डिजाइन, सिलाइबुनाइ, सवारी चालकलगायत विधामा सीप उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी गराउनुभयो । उक्त कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी रुपा शर्मालाई सम्मान तथा सवारी चालक तालीम सम्पन्न गरेका आठ जनालाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, १२ माघ शनिबार  ८ : ५९ बजे

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै

सरकारको कर्मचारी कटौती नीति विरुद्ध विद्रोह, अर्थ मन्त्रालय घेराउ

काठमाडौं । अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन

प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक समितिमा, दफावार छलफल अघि बढ्ने

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाले दुई महत्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित

संसद्मा सत्ता–प्रतिपक्षबीच चर्कियो आरोप-प्रत्यारोप

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारका गतिविधिलाई लिएर सत्ता