२०८३, ३१ असार बिहीबार

डा. केसीले शुरुआत गरे १६ औं अनसन

डा. केसीले शुरुआत गरे १६ औं अनसन


पशुपतिनगर, २५ पुस: चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डा गोविन्द केसीले इलाममा १६ औँ सत्याग्रहको शुरुआत गर्नुभएको छ । गत साउन १० गते सरकारसँग भएको सहमति विपरित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बुधबार संसदीय समितिले पारित गरेपछि डा केसीले ६ बुँदे मागसहित अर्को चरणको सत्याग्रह इलामबाट शुरुआत गर्नुभएको हो ।

मङ्गलबार इलाम सदरमुकाम आइपुग्नुभएका डा केसीले पत्रकार सम्मेलन गरी आज साँझ ५ बजेदेखि इलामको फुलगाछीस्थित पुरानो सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय रहेको भवनमा ६ बुँदे मागसहित सत्याग्रहमा बसेको जानकारी दिनुभयो । पन्ध्रौँ सत्याग्रह अन्त्य गर्ने क्रममा गत साउन १० गते सरकारसँग राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आफूले उठाएको माग समेटेर संसद्बाट पास गर्ने सहमति भएको थियो । तर सहमति विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाएकाले आफूले १६ औँ पटक सत्याग्रहमा बस्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

डा केसीले ६ बुँदे मागमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीद्वारा चिकित्सा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकार संस्थानमै फिर्ता गर्नुपर्ने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्न मन्त्रिपरिद्षको निर्णयबमोजिम चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन रोक्नुपर्ने लगायतका छन् ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, २५ पुस बुधबार  ७ : ५८ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै