२०८३, ५ मंसिर शनिबार

स्थानीय तहलाई थप कानून बनाउन कार्यदल

स्थानीय तहलाई थप कानून बनाउन कार्यदल


काठमाडौँ, २९ कात्तिक : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई थप नमूना कानून उपलब्ध गराउन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहका कामकारवाही सञ्चालन गर्न थप कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कार्यदल गठन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार ३५ वटा नमूना कानून गइसकेका र थप १२ वटा कानून निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अत्यावश्यक कानून बनाएर पठाएको थियो भने त्यसपछि विस्तारै संविधानअनुसार स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामका लागि कानून बनाउन थालेको हो ।

मन्त्रालयले स्थायीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, सङ्घ संस्था दर्ता, खर्च व्यवस्थापन, सामाजिक परिचालन, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी, लेखा परीक्षणलगायतका नमूना कानून बनाउन थालेको हो । उहाँका अनुसार एक महीनाभित्र ती नमूना कानून बनाएर स्थानीय तहलाई पठाइने जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रालयबाट बनाएर पठाइएका नमूना कानून सम्बन्धित स्थानीय तहले हुबहु वा परिमार्जन गरेर लागू गराउन सक्दछन् ।

यसअघि संविधानबमोजिम स्थानीय तहलाई नमूना कानून बनाएर सहयोग गर्दै आएको मन्त्रालयले अब स्थानीय तहको माग गरेको खण्डमा मात्र अन्य कानून बनाउने मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, २९ कार्तिक बिहीबार  ६ : ११ बजे

रास्वपा सभापति नै जुवाखालबाट पक्राउ

भक्तपुर, मंसिर ४ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का

स्थानीय चुनाव वैशाखमा, प्रदेशको मंसिरमा गर्ने आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा र

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको मंसिर ६ र ७ गते

भिसा र मास्टरकार्डका ग्राहकको विवरण साइबर आक्रमणकारीको पहुँचमा

क्यानबेरा । विश्वका प्रमुख भुक्तानी सेवा प्रदायक भिसा र मास्टरकार्डका

कर्णालीमा राइड शेयरिङको भाडा तोकिँदै, मनपरी शुल्क असुली रोकिने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ