काठमाडौँ २० कार्तिक : संस्कृति र सभ्यता संरक्षणका लागि दाताले दिएको चलअचल सम्पत्ति हकभोग गरेबापत सरकारले दिनुपर्ने बक्यौता तथा मुआब्जाको अर्बौं रकम नपाएपछि गुठी संस्थानले हारगुहार गर्न थालेको छ ।

विसं २०२७ देखिका बक्यौता जम्मा गर्दा सरकारसँग रु १३ अर्ब ६५ करोड ७२ लाख संस्थानले प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारसँग रकम प्राप्त नहुँदा वार्षिक आयव्यायमा प्रस्तुत गर्ने काममात्रै भइरहेको छ । सरकार आफैँले निर्णय गरेका कुरासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको संस्थानका उपप्रशासक दीपकबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

“अर्थमन्त्रीसँग हामीले गुनासो राखेका छौँ, छलफल गरौँला भन्नुभएको छ”, पाण्डेले भन्नुभयो, “अब हामी कार्यायोजना र विवरणसहित अर्थमन्त्रीलाई भेट्दै छौँ ।”

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुआब्जाको सम्बन्धमा छलफल गरेर अघि बढ्ने र राज्यले दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संस्थानले तिहारलगत्तै उहाँसँग भेटेर मुआब्जा रकम प्राप्तीका लागि विकल्पसहितको कार्ययोजना पेश गर्ने तयारी थालेको छ ।

संस्थानले विभिन्न १८ शीर्षकमा सरकारले दिनुपर्ने बक्यौता रकम छुट्याएर राखेको छ । सबैभन्दा बढी धनुषा जिल्लाको जनकपुर नगरपालिकामा विभिन्न सरकारी कार्यालयले उपभोग गरिरहेको गुठी तैनाथी जग्गाको रु ११ अर्ब ४५ करोड बक्यौता छ । यहाँ सरकारले १७० बिगाहाभन्दा बढी जग्गा भोग गरिरहेको संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

असुलीमा गिरावट आउनु, सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाले गुठीको जग्गा बिना मुआब्जा भोग गरिरहनु, स्थानीयतहले गुठीको स्रोतबाट गरेको आम्दानी नबुझाउनु, सम्पत्तिमा अतिक्रमण हुनुलगायत कारणले गुठी सञ्चालनमा अवरोध भइरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

विसं २०६६ पुस ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नन्दीकेशर गुठी नक्सालको सोधभर्नाबापत रु एक अर्ब ५३ करोड, ६९ हजार पाउनुपर्ने देखिन्छ । विसं २०५४÷५५ मा बक्यौता कुतमा ७५ प्रतिशत मिनाहा दिएको सोध भर्नाबाट प्राप्त हुने रु पाँच करोड ८५ लाख, राजगुठीमा व्यवस्था नभएको विसं २०५० देखि २०७४ सम्मको प्रशासनिक खर्च रु १० करोड, २०५४ मा भूकम्पले भत्काएपछि मर्मत गरेको मठमन्दिरको बक्यौता रु पाँच करोड २० लाख छ । स्रोतमा कट्टी गरिएको ब्याज कर रु १७ करोड ६२ लाख बाँकी छ ।

यस्तै धोबिखोला सिंफले पुल गुठीको रु एक करोड, सोह्रखुट्टेमा प्रहरीले भोग गर्दै आएको जग्गाको रु नौ करोड ९७ लाख र विभिन्न जात्रा पर्व चलाउनका लागि चाहिने आवश्यक खर्चसहितको रकम सरकारसँग बक्यौता रहेको संस्थानले जनाएको छ ।

सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा संस्थानले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्य तथा लोप भएका संस्कृतिको जगेर्नामा कठिनाइ भएको सहप्रशासक पाण्डेले बताउनुभयो । रोकिएको रकम आए व्यावसायिक रुपमा लगानी गरेर आम्दानी बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मन्त्रालयको तर्फबाट संस्थानलाई चाहिने आवश्यक सहयोग गरिने आश्वासन दिनुभएको छ । उहाँले सम्पत्ति उपभोगको रणनीतिक योजना ल्याउनसमेत संस्थानलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

गुठी संस्थानका अनुसार नेपालमा १५ हजार बिगाहाभन्दा बढी गुठीको जग्गा छ । जसमा अधिकांश जग्गा तराईमा रहेको छ । नेपालमा करीब एक हजार २०० मठमन्दिर गुम्बा छन् । जसमा राजगुठीअन्तर्गत दुई हजार ३०० गुठी लगतमा छन् ।

विसं २०२१ मा गुठी संस्थानको स्थापना भएको हो । संस्थानले ऐन परिमार्जनका लागि पठाइएका विनियम मन्त्रालयमा गएर थन्किएकाले विभिन्न काम गर्न समस्या भएको बताइएको छ ।