२०८३, १४ भाद्र सोमबार

स्मार्ट लाईसेन्समा बेथितिः सरकारको मेसिन थन्क्याएर निजीलाई जिम्मा

स्मार्ट लाईसेन्समा बेथितिः सरकारको मेसिन थन्क्याएर निजीलाई जिम्मा


काठमाडाैँ कात्तिक २०: सरकारले २०७२ मंसिरदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्ड लाईसेन्समा स्तरोन्नति गर्यो । सुरुमा साबिक बागमती अञ्चलबाट सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स २०७४ मा आइपुग्दा देशभर लागू भयो। तर, कार्डको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा हालसम्म पनि ट्रायल पास गरेको १७ महिनासम्म स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

यस्तो समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट लाइसेन्सको प्राविधिक पक्षलाई लत्याएर निजी कम्पनीलाई स्मार्ट कार्ड प्रिन्टिङको जिम्मा लगाएको छ।यातायात विभागले लेजर प्रिन्टर खोपेर लेखिनेमार्फत स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको छ। तर, गत असोज २९ मा सरकाले निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई थर्मल प्रिन्टिङ सामान्य लेखाइ विधिबाट पाँच लाख कार्ड ४५ दिनभित्र प्रिन्ट गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार मालिकाले कात्तिक ४ देखि कार्ड प्रिन्ट गरेको छ ।, आजको कारोवार दैनिकमा यो खबर छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, २० कार्तिक मंगलबार  ७ : ३९ बजे

रसुवा बाढी प्रभावित यातायात श्रमिकको उद्धार र पुनस्र्थापनामा आइटीएफको चासो

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मजदुर महासंघ (आइटीएफ) ले रसुवा बाढीबाट

बाढीपीडितलाई एमालेले १ करोड २० लाख दिने घोषणा, ओलीको प्रश्न-राहत कोषमा पैसा देखाउने कि पीडितको हातमा पुर्‍याउने ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेले भोटेकोशीसहित बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको

राहत वितरण र विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग कांग्रेसको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा

कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय : बाढीपीडितका लागि सांसदको आधा महिनाको तलब राहत कोषमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित

मुख्यमन्त्री सडक र गाउँबस्तीमा, संघीय मन्त्रीहरू हेलिकप्टर र फेसबुकमा

काठमाडौं । भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको चुनौती