पोखरा, १९ कात्तिक :गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयमा अप्ठ्यारो परेको बताउनुभएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको आयोजना एवं संसद् सहयोग र न्यायमा पहुँच परियोजना सयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा यहाँ आयोजित कार्यक्रमको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले विकास निर्माण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र निजामती सेवा ऐन सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले तुरुन्त बाटो खोल्नु अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

पर्यटन विकासका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रु ५० करोड कार्यान्वयनका लागि पर्यटन प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । प्रदेश सरकारले हालसम्म १८ वटा कानून निर्माण गरेर प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले ३० वटाभन्दा बढी कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको बताउनुभयो । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप सङ्घले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सूचीअनुसार कानून निर्माणमा सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न समिति र सभा सदस्यलाई कानून निर्माणका साथै अधिकार एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाउन तालीम उपयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उपसभामुख सिर्जना शर्माले संविधान कार्यान्वयनका चुनौती र कानून निर्माणमा देखिएका अन्योलको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । युएनडिपीका सहायक देशीय निर्देशक यामनाथ शर्माले मुलुकको दिगो विकासका लागि संसदीय अभ्यास प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दुईदिने उक्त कार्यक्रममा प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीसहित १५० जनाको सहभागिता छ ।