२०८३, २१ असार सोमबार

त्रिविमा प्राध्यापकहरूको लापरबाहीः तलब सरकारी, पढाउने निजीमा

त्रिविमा प्राध्यापकहरूको लापरबाहीः तलब सरकारी, पढाउने निजीमा


काठमाडौं, १९ कार्तिक : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि प्राध्यापक-कर्मचारीसम्म लापरबाही र अनियमिततामा संलग्न पाइएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य औंल्याएको हो । केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार प्राध्यापकहरू सरकारी सेवासुविधा लिए पनि त्रिविका क्याम्पसमा पढाउँदैनन् । उनीहरू हाजिर गरेर निजी कलेज र व्यक्तिगत काममा धाउँछन् । यसैकारण पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।

सातामा १२ देखि १५ कक्षा पढाउनुपर्ने प्राध्यापकले ३/४ वटा कक्षा मात्रै लिइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सातामा स्नातक तहलाई २४ र स्नातकोत्तरलाई २१ पिरियड पढाउनुपर्ने प्रावधान हटाएर क्रमश: १५ र १२ मा झारिएको थियो । सेमेस्टरमा १२ र ९ पिरियड पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थायी प्राध्यापकको कार्यभार घटाउँदै जाने र अस्थायी/करारमा नियुक्ति बढाउँदा त्रिविलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको केन्द्रले औंल्याएको छ । त्रिविमा ७ हजार ९ सय २० प्राध्यापक छन् । तीमध्ये १ हजार ४ सय १० जनाले अन्य निकायमा अध्यापन गर्न अनुमति लिएका छन् । ‘त्रिविका शिक्षकले तोकिएअनुसार क्याम्पसमा नपढाउने र हाजिर गरेर निजी कलेजहरूमा पढाउन गएको देखियो,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भने, ‘अनुमति नलिई पढाउने शिक्षक पनि थुप्रै भेटिए, यसले गर्दा त्रिविका विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुगेको छ ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १९ कार्तिक सोमबार  ६ : ३६ बजे

‘संविधानसँग खेल्न खोजे प्रतिरोध हुन्छ’ : कांग्रेसको सरकारलाई कडा चेतावनी

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहानामा राज्यको आधारभूत संरचनामै हस्तक्षेप गर्न

कांग्रेसभित्र विद्रोही स्वर चर्कियो : चुनदेवीबाट संस्थापनलाई खुला चुनौती

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि अब खुला राजनीतिक चुनौतीमा

सय दिनमै सरकारमाथि एमालेको प्रहार : ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’तर्फ उन्मुख भएको आरोप

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारको सय

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सञ्चारमन्त्रीको आश्वासन-‘चिन्तित नहुनुस्’

काठमाडौं । प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रयास भएको भन्दै पत्रकार समुदायबाट

बजेटमा बैतडी ‘हिट’, अन्य जिल्ला ‘कट’ ? आफ्नै मन्त्रालयको बजेटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा