२०८३, १९ भाद्र शनिबार

त्रिविमा प्राध्यापकहरूको लापरबाहीः तलब सरकारी, पढाउने निजीमा

त्रिविमा प्राध्यापकहरूको लापरबाहीः तलब सरकारी, पढाउने निजीमा


काठमाडौं, १९ कार्तिक : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि प्राध्यापक-कर्मचारीसम्म लापरबाही र अनियमिततामा संलग्न पाइएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य औंल्याएको हो । केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार प्राध्यापकहरू सरकारी सेवासुविधा लिए पनि त्रिविका क्याम्पसमा पढाउँदैनन् । उनीहरू हाजिर गरेर निजी कलेज र व्यक्तिगत काममा धाउँछन् । यसैकारण पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।

सातामा १२ देखि १५ कक्षा पढाउनुपर्ने प्राध्यापकले ३/४ वटा कक्षा मात्रै लिइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सातामा स्नातक तहलाई २४ र स्नातकोत्तरलाई २१ पिरियड पढाउनुपर्ने प्रावधान हटाएर क्रमश: १५ र १२ मा झारिएको थियो । सेमेस्टरमा १२ र ९ पिरियड पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थायी प्राध्यापकको कार्यभार घटाउँदै जाने र अस्थायी/करारमा नियुक्ति बढाउँदा त्रिविलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको केन्द्रले औंल्याएको छ । त्रिविमा ७ हजार ९ सय २० प्राध्यापक छन् । तीमध्ये १ हजार ४ सय १० जनाले अन्य निकायमा अध्यापन गर्न अनुमति लिएका छन् । ‘त्रिविका शिक्षकले तोकिएअनुसार क्याम्पसमा नपढाउने र हाजिर गरेर निजी कलेजहरूमा पढाउन गएको देखियो,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भने, ‘अनुमति नलिई पढाउने शिक्षक पनि थुप्रै भेटिए, यसले गर्दा त्रिविका विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुगेको छ ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १९ कार्तिक सोमबार  ६ : ३६ बजे

बाढी उद्धारमा आईजीपी कार्कीको निर्देशन : ‘कुनै कसर बाँकी नराख्नु’

काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा

भोटेकोशी बाढी : ११औँ दिनसम्म ४ जनाको जीवित उद्धार, खोजी कार्य तीव्र

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढी आएको ११औँ दिनसम्म जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा करिब २० हेलिकोप्टर उडान, प्रतिकूल मौसम र विकट भूगोल चुनौति

काठमाडौं । विनाशकारी बाढीका कारण क्षतिग्रस्त रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रमा

नुवाकोटका बाढीपीडितलाई कोरिया रिटर्नी संस्थाहरूद्वारा संयुक्त राहत सामग्री हस्तान्तरण

काठमाडौं । भदौ १० गतेको बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका बासिन्दालाई दक्षिण

मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक : मन्त्री बादी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक