२०८३, १ भाद्र मंगलबार

त्रिविमा प्राध्यापकहरूको लापरबाहीः तलब सरकारी, पढाउने निजीमा

त्रिविमा प्राध्यापकहरूको लापरबाहीः तलब सरकारी, पढाउने निजीमा


काठमाडौं, १९ कार्तिक : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि प्राध्यापक-कर्मचारीसम्म लापरबाही र अनियमिततामा संलग्न पाइएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य औंल्याएको हो । केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार प्राध्यापकहरू सरकारी सेवासुविधा लिए पनि त्रिविका क्याम्पसमा पढाउँदैनन् । उनीहरू हाजिर गरेर निजी कलेज र व्यक्तिगत काममा धाउँछन् । यसैकारण पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।

सातामा १२ देखि १५ कक्षा पढाउनुपर्ने प्राध्यापकले ३/४ वटा कक्षा मात्रै लिइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सातामा स्नातक तहलाई २४ र स्नातकोत्तरलाई २१ पिरियड पढाउनुपर्ने प्रावधान हटाएर क्रमश: १५ र १२ मा झारिएको थियो । सेमेस्टरमा १२ र ९ पिरियड पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थायी प्राध्यापकको कार्यभार घटाउँदै जाने र अस्थायी/करारमा नियुक्ति बढाउँदा त्रिविलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको केन्द्रले औंल्याएको छ । त्रिविमा ७ हजार ९ सय २० प्राध्यापक छन् । तीमध्ये १ हजार ४ सय १० जनाले अन्य निकायमा अध्यापन गर्न अनुमति लिएका छन् । ‘त्रिविका शिक्षकले तोकिएअनुसार क्याम्पसमा नपढाउने र हाजिर गरेर निजी कलेजहरूमा पढाउन गएको देखियो,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भने, ‘अनुमति नलिई पढाउने शिक्षक पनि थुप्रै भेटिए, यसले गर्दा त्रिविका विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुगेको छ ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १९ कार्तिक सोमबार  ६ : ३६ बजे

कोशी सरकारमा नेकपाको ‘पावर इन्ट्री’, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक

प्रवासी नेपाली मञ्च अष्ट्रेलियामा रमेश पौडेलको नेतृत्व, आठै राज्यका प्रतिनिधिबीच सर्वसम्मत नयाँ टिम

सिड्नी । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) अष्ट्रेलियाको छैठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनले

किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा

४५ सांसदको साथले जोगियो लुम्बिनी सरकार, आचार्यको कुर्सी सुरक्षित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत

यातायात ऐनमा चर्को जरिवाना र चालकलाई अपराधीकरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित “सवारी तथा