२०८३, २५ श्रावण मंगलबार

त्रिविमा प्राध्यापकहरूको लापरबाहीः तलब सरकारी, पढाउने निजीमा

त्रिविमा प्राध्यापकहरूको लापरबाहीः तलब सरकारी, पढाउने निजीमा


काठमाडौं, १९ कार्तिक : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि प्राध्यापक-कर्मचारीसम्म लापरबाही र अनियमिततामा संलग्न पाइएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य औंल्याएको हो । केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार प्राध्यापकहरू सरकारी सेवासुविधा लिए पनि त्रिविका क्याम्पसमा पढाउँदैनन् । उनीहरू हाजिर गरेर निजी कलेज र व्यक्तिगत काममा धाउँछन् । यसैकारण पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।

सातामा १२ देखि १५ कक्षा पढाउनुपर्ने प्राध्यापकले ३/४ वटा कक्षा मात्रै लिइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सातामा स्नातक तहलाई २४ र स्नातकोत्तरलाई २१ पिरियड पढाउनुपर्ने प्रावधान हटाएर क्रमश: १५ र १२ मा झारिएको थियो । सेमेस्टरमा १२ र ९ पिरियड पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थायी प्राध्यापकको कार्यभार घटाउँदै जाने र अस्थायी/करारमा नियुक्ति बढाउँदा त्रिविलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको केन्द्रले औंल्याएको छ । त्रिविमा ७ हजार ९ सय २० प्राध्यापक छन् । तीमध्ये १ हजार ४ सय १० जनाले अन्य निकायमा अध्यापन गर्न अनुमति लिएका छन् । ‘त्रिविका शिक्षकले तोकिएअनुसार क्याम्पसमा नपढाउने र हाजिर गरेर निजी कलेजहरूमा पढाउन गएको देखियो,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भने, ‘अनुमति नलिई पढाउने शिक्षक पनि थुप्रै भेटिए, यसले गर्दा त्रिविका विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुगेको छ ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १९ कार्तिक सोमबार  ६ : ३६ बजे

दुध खोला जलविद्युत्मा ९ अर्ब ६७ करोड ऋण, एनएमबी बैंकको नेतृत्व

काठमाडौं । मनाङमा निर्माणाधीन ६५ मेगावाट क्षमताको दुध खोला जलविद्युत्

हाइड्रोपावरमा पहिरो खस्दा एक जना बेपत्ता, व्यवस्थापनको सुरक्षामाथि प्रश्न

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ स्थित घारा हाइड्रोपावरमा मंगलबार बिहान

सामाजिक सञ्जाल’ र ‘घोराही बनाऔँ अभियान’बीच पाँचबुँदे सहमति घोराही,

दाङ । सामाजिक रूपान्तरण, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान तथा समृद्ध समाज निर्माण

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक छलफलमा

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे

सरकारी छाप दुरुपयोग गरेर GPS ट्र्याकर बेच्ने युवक पक्राउ

काठमाडौं । सरकारी स्वीकृति नलिई जिपिएस उपकरणलाई ‘सरकारी मान्यता प्राप्त’