२०८२, २६ जेष्ठ सोमबार

‘साइट क्लियरेन्स’ पछि मात्र ठेक्का

‘साइट क्लियरेन्स’ पछि मात्र ठेक्का


काठमाडौँ, १६ कात्तिक: ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अब सरकारी निकायले अब ‘साइट क्लियरेन्स’पछि मात्र ठेक्का निकाल्ने बताउनुभएको छ । ‘साइट क्लियरेन्स’ नगरी ठेक्का निकाल्दा पाइलैपिच्छे समस्या देखा परेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको भेटमा मन्त्री पुनले मुलुक समृद्ध बनाउने मुख्य जिम्मा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीकै भएकाले समन्वय गरी काम गर्ने बताउनुभयो ।

भेटमा महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।

गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानून नै पर्याप्त रहेको महासङ्घको भनाइ छ । महासङ्घले समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनुका मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमताअनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउन पहल गर्न मन्त्री पुनसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।

साना निर्माण व्यवसायीलाई समेत सहजरुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्ला स्तरबाट आह्वान हुने बोलपत्रमा रु छ करोडसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रदेशस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा रु छ करोडदेखि रु १५ करोडसम्ममा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ । यसैगरी राष्ट्रियस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा रु १५ करोडदेखि माथि रु एक अर्बसम्म सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।

भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धनलगायत निर्माण सामग्रीको अभावमा मुलुकरभर सञ्चालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजना प्रभावित भई निर्माण कार्य रोकिएको कारण समयमै सम्पन्न नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार २०७६ चैत्र मसान्तसम्मका लागि बिना हर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाइदिनसमेत महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष आङदोर्र्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टङ्कप्रसाद चौलागाई (नीतिगत), सहकोषाध्यक्ष सरस्वती कार्की, केन्द्रीय सदस्य अशोक केसी, सुरेन्द्रजंग केसी, मङ्गल शाहीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
– रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, १६ कार्तिक शुक्रबार  ६ : ३४ बजे

प्रधानमन्त्रीसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीको छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप

आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस

काठमाडौं । आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस

राइड सेयरिङमा बढी भाडा लिए जानकारी दिन नेपाल प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले यातायात बन्दको घोषणा गरेपछि राइड सेयरिङ

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा अवलोकन

ललितपुर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्षा र सहकालका देवता रातो

गणतान्त्रिक शक्तिहरूबीचको सहकार्य मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता :अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतान्त्रिक