२०८३, ३१ श्रावण सोमबार

जबर्जस्ती करणीको गलत स्वास्थ्य प्रतिवेदन बनाउने चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा दायर

जबर्जस्ती करणीको गलत स्वास्थ्य प्रतिवेदन बनाउने चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा दायर


काठमाडौँ, १६ कात्तिक : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ वर्षीय बालिकाको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानको क्रममा गलत स्वास्थ्य प्रतिवेदन बनाउने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय, धनुषाबाट भदौ ८ गते अनुसन्धान भएको १२ वर्षीया बालिकाको जबर्जस्ती करणी भएको घटनाको अनुसन्धानको क्रममा सो अस्पतालका डा भिके सिंह भनिने विजयकुमार सिंह र डा रम्भा गोइतले पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी गलत प्रतिवेदन दिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

चिकित्सकले संवेदनशील रुपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कामसमेत नगरी चरम लापर्वाही गरी अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित गरी स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको तथ्य पीडितको सिराहा जिल्ला अस्पतालमा पुनःगरिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले प्रमाणित भएको पाइएको छ । यसैगरी आयोगले जिल्ला नापी कार्यालय, सप्तरीका सर्वेक्षक दीपेन्द्र यादवलाई रु १० हजार घुस लिएको अभियोगमा आज पक्राउ गरेको छ । जग्गाको क्षेत्रफल सुधार गर्ने कार्यको लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरेको भन्ने आधारमा आयोगको इटहरी कार्यालयबट खटिएको टोलीले आज पक्राउ गरेको हो । आरोपी सर्वेक्षकको थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

यसैगरी आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, वाग्मतीका सवारी चालक अनुमतिपत्र, सुकेधाराका नायब सुब्बा नवराज पराजुलीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरिसकेका सेवाग्राहीलाई परीक्षामा फेल भएको भन्दै पास गराइदिने प्रलोभन देखाइ घुस मागेको आरोप नायब सुब्बा पराजुलीविरुद्ध लागेको छ । उक्त कार्यमा सोही कार्यालयका शाखा अधिकृत लोकबहादुर लामाको समेत मिलेमतो रहेको पाइएको छ ।

यस्तै आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, पर्साका एकाइ प्रमुख लालबाबु साहविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विद्यालयको भवन निर्माणका लागि निकासा भएको रकम विद्यालय खातामा हस्तान्तरण भएपछि बैंकमा रोक्का भएको रकम फुकुवा गर्ने भन्दै सेवाग्राहीसँग रु ४० हजार घुस माग माग्दामाग्दै केही दिन पहिले आयोगको टोलीको पक्राउ गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १६ कार्तिक शुक्रबार  ६ : १२ बजे

किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा

४५ सांसदको साथले जोगियो लुम्बिनी सरकार, आचार्यको कुर्सी सुरक्षित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत

यातायात ऐनमा चर्को जरिवाना र चालकलाई अपराधीकरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित “सवारी तथा

विश्वासको मत लिनुअघि नै बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले दिए राजीनामा

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले राजीनामा दिएका छन्।

सिन्धुलीमा ‘गोदामको राज’माथि प्रशासनको धावा, जय दासका भण्डारमा छापा

सिन्धुली । बजारमा चिनी अभाव, दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी र