विराटनगर, १६ कात्तिक: कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानसँग बाझिने गरी प्रदेशले बनाएका कानून स्वतः खारेज हुने बताउनुभएको छ । यहाँस्थित विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सङ्घले संविधानअनुसार कानून निर्माण गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारलाई अलमलमा नपर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री ढकालले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र प्रहरी ऐन कानून निर्माण सम्बन्धमा गृहकार्य शुरु गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको भावना र चाहनाप्रति सङ्घीय सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानून निर्माण गरी समयमै माग सम्बोधन गरिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले न्यायालय र नेपाल सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सरकारसँग रहेको जानकारी दिँदै आवश्यक परेमा सार्वजनिक गर्न सकिने बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले हालसम्म १०० कानून निर्माण गरिसकेको बताइएको छ ।