२०८३, ३० जेष्ठ आईतबार

डडेल्धुरा कारागारका कैदी आमरण अनशनमा

डडेल्धुरा कारागारका कैदी आमरण अनशनमा


पर्शुराम, २२ असोज: जिल्ला कारागार डडेल्धुरामा रहेका कैदीबन्दीले विभिन्न माग राख्दै आजदेखि आमरण अनशन थालेका छन् । डाका चोरी मुद्दाका कैदीबन्दी चन्द्रसिंह साउद र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीबन्दी देवीसिंह ऐरले ७ बुँदे माग राखेर आमरण अनशन शुरु गरेका हुन् । चालचलन ठिक भएका तथा सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई ६० प्रतिशत माफी मीनाहाको पुरानै व्यवस्थालाई यथावत राखी लागू गरिनुपर्ने, प्रहरी सङ्गठनमा मौलाउदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनुपर्ने, फैलसामा हुने ढिलासुस्ती रोक्नुपर्ने र निर्दोषी फसाउने क्रियाकलापमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन गरेको साउदले बताउनुभयो ।

कैदीबन्दीको भरणपोषण भत्ता रु ६० बाट वृद्धि गरी प्रति दिन रु १०० को व्यवस्था गरिनुपर्ने, कारागारभित्रै श्रम गर्न पाउने गरी रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, खुला कारागार नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र सशस्त्रद्वन्द्वबाट प्रभावितलाई फर्जी मुद्दा चलाइ बन्दी बनाइएकालाई आममाफी दिएर कैदमुक्त गरिनुपर्ने माग समेत राखिएका छन् । अपराध नियन्त्रण एवं न्यूनीकरणका लागि मनोसामाजिक अपराधको उत्पत्ति गराउने तत्वहरु विरुद्ध सचेतना शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने कैदी बोहराले बताउनुभयो । जिल्ला कारागारमा औषधोउपचार खर्च २५ जनाका लागि मात्रै आउने भएकाले हाल कारागारमा पुरुष कैदीबन्दी ५१ जना रहेको कारागार प्रमुख शिवराज भट्टले बताउनुभयो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, २२ आश्विन सोमबार  ६ : ५७ बजे

दलित उत्पीडित आन्दोलन सशक्त बनाउन कोशी प्रदेश तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्र कोशी प्रदेश समन्वय सम्पर्क

रोपाइँको मुखमा किसानलाई मल–बीउ उपलब्ध गराउन एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले धान रोपाइँ तथा

सीमादेखि संसदसम्म सरकार विवादमा, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक

बजेट छेडखानी प्रकरणमा एमालेको चुनौती : ‘दूधको दूध, पानीको पानी गर्न तयार छौँ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम

प्रधानमन्त्रीको मौनता र अर्थमन्त्रीको धम्कीमाथि : केसीको आक्रोश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले संसद्प्रति सरकारको