२०८३, २२ बैशाख बुधबार

चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाइने

चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाइने


काठमाडौँ, १४ कात्तिक : प्रस्तावित ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ लाई छिटोभन्दा छिटो सहमतिका आधारमा संसद्मा पेश गर्न सांसदले जोड दिएका छन् । सरकार र प्रा डा गोविन्द केसी बीचमा सो विधेयक संसद्मा शीघ्र पेश गरी पारित गराउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिका आधारमा विधेयकमाथि सत्तापक्ष र विपक्षका २३ जना सांसदले विभिन्न बँुदामा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

हाल सो विधेयक प्रतिनिधि सभा, शिक्षा र स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा छलफलमा छ । समितिको आज बसेको बैठकमा समितिका सदस्यले विधेयकलाई अगाडि बढाई सहमति खोज्न आग्रह गरेका थिए । समितिका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले संसद्को गत अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी हुँदाहुँदै प्राविधिक कारणले रोकिएको विधेयकलाई उपसमितिले सहमतिका आधारमा टुङ्गोमा पु¥याई समितिसमक्ष पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

समितिका अर्का सदस्य योगेश भट्टराईले विधेयकले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने चर्चा गर्दै आग्रह एवं पूर्वाग्रहविना विधेयकमाथि अझ व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समितिका सदस्य मनकुमारी जिसी, हितबहादुर तामाङ, एकल मियाँले शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमका अनुगमनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले समग्र स्वास्थ्य सुधारका लागि उपकरण, औषधि तथा जनशक्ति तीनै क्षेत्रमा काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको सभापत्विमा सो बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, १४ कार्तिक बुधबार  ६ : ५३ बजे

कम्बोडियामा अलपत्र ६३ नेपालीको उद्धारका लागि ट्राभल डकुमेन्ट तयार

काठमाडौं ।  थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासले कम्बोडियामा अलपत्र परेका ६३ जना

नेपाली प्रविधि कम्पनी टिङटिङको व्यावसायिक सञ्चारप्रणाली श्रीलङ्कामा

काठमाडौं । नेपालको प्रविधि कम्पनी टिङ टिङले श्रीलंकामा आफ्नो सेवा

एमाले अध्यक्षओलीद्वारा सुदूरपश्चिमका एमाले सांसदसँग छलफल

कैलाली । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका

आजको मौसम : पाँच प्रदेशमा वर्षा र चट्याङको चेतावनी

काठमाडौं । देशभर सक्रिय रहेको पश्चिमी तथा स्थानीय वायुसँगै पूर्वी

सार्वजनिक खरिद अध्यादेशप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट, पूर्वाधार विकासमा असर पर्ने चिन्ता

काठमाडौं । नेपाल सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद अध्यादेशले पूर्वाधार निर्माणका