काठमाडौं, कार्तिक १४ : संविधानअनुसार झण्डै ३ सय १५ कानुन संशोधन गर्नुपर्छ तर सरकार उदासीन छ। संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षपछि संविधानसँग बाझिने कानुन स्वतः खारेज हुने भए पनि त्यस्ता ऐन संशोधनमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ। आगामी फागुन २१ गते पहिलो अधिवेशन सुरु भएको एक वर्ष पुग्छ। छोटो समयमा धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले अझै कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अस्तित्वमा रहेका ३ सय ३९ ऐनमध्ये संविधान जारी गर्दा ३ सय १५ कायम थिए। ‘यति कानुन संशोधन गर्नु छ भन्ने यकिन छैन, अध्ययन गर्न बाँकी छ’, मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले भने, ‘समीक्षा गरिरहेका छौं। पहिचान गरेपछि मात्र कुन–कुन संशोधन गर्नुपर्छ थाहा हुन्छ।’

संविधानको धारा ३०४ को दफा १ मा छ, ‘संविधानसँग बाझिएका कानुन यो संविधान बमोजिम संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ।’ समयमै संशोधन नभए स्वतः निष्क्रिय भई कानुनी जटिलता आउने देखिन्छ। ४ महिना मात्र बाँकी रहेकाले सरकारमाथि ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन दबाब छ। यसअघि मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संसद्मा ढिलो दर्ता गर्दा हतारमा पारित गर्नुपरेको थियो। सांसदहरूले विधेयक अध्ययन नै नगरी पारित गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले समयमै विधेयक सदनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। ‘मौलिक हक जसरी अन्तिममा विधेयक ल्याउने स्थिति आउनु हुन्न’, राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने, ‘विधेयकमाथि सदन र समितिमा पर्याप्त छलफल गर्ने स्थिति हुनुपर्छ।’ कानुन मन्त्रालयले ऐन अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। समय थोरै भएकाले सबै ऐन अध्ययन गर्न सम्भव नहुँदा उसले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै ऐनको अवस्थाबारे जानकारी दिन पत्र पठाएको छ। ‘हामीले सबै मन्त्रालयलाई उनीहरूसँग सम्बन्धित ऐनको मस्यौदा एक महिनाभित्र पत्राचार गरेका छौं’, कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता केसीले भने, ‘हामी मस्यौदा पर्खिरहेका छौं।’

नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने नभएकाले धेरै समय नलाग्ने उनको दाबी छ। ‘नयाँ ऐन बनाउने होइन। कतिपयमा सामान्य सुधार गर्नुपर्ला, केहीमा दफा मात्र संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय खारेज हुन्छन्’, उनले भने। कानुन मन्त्रालयले असोज २५ गते सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि कसैले मस्यौदा बुझाएका छैनन्। कानुनको अवस्थाबारे जानकारी दिन यसअघि १२ पल्टभन्दा धेरै पत्र पठाए पनि अन्य मन्त्रालयले चासो नदेखाएको कानुनको गुनासो छ।

एकै पटक धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र समय छोटो भएकाले पर्याप्त छलफल हुनेमा सांसदहरू सशंकित छन्। ‘पर्याप्त समय छैन, सरकारले प्राथमिकताका आधारमा कानुन बनाउनुपर्छ’, संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘धमाधम बनाउँदै क्याबिनेट पास गरेर संसद्मा दर्ता गराइहाल्नुपर्छ।’ संसद् बन्द छ भनेर चुपचाप बस्न नहुने उनको राय छ। ‘अन्तिममा विधेयक धमाधम सदनमा ल्याउने अनि संविधान देखाएर हतारमा पारित गर्न खोज्ने काम सरकारले बन्द गर्नुपर्छ’, उनले भने। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ