२०८३, ३० असार बुधबार

उमेर –१०१, नागरिक– बल्ल

उमेर –१०१, नागरिक– बल्ल


डोटी , कार्तिक १२ : मान्छे सबैभन्दा खुसी कहिले हुन्छ ? डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका–७, पोखरीकी जगुदेवी खड्काको जवाफ छ, ‘नागरिकता पाउँदा ।’ हुन पनि उनले १ सय १ वर्षमा आइतबार नागरिकता पाइन् । ‘यो उमेरमा नागरिकता लिन पाउँदा मन फुरुङ्ग भएको छ’, प्रफुल्ल मुद्रामा देखिएकी उनले भनिन्, ‘अब सरकारले सम्मान र सुविधा पनि दिन्छ कि ? ’

जगुदेवीलाई आजसम्म नागरिकता चाहिएकै थिएन । जिन्दगीमा उनले आफ्नो परिचय दिनका लागि कतै पनि कागज बुझाउनु परेन । ८० वर्षदेखि वृद्धभत्ता बुझ्दै आएकी थिइन्, त्यसका लागि नागरिकता अनिवार्य थिएन । ‘हजुरआमाले चिनाका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आउनुभएको थियो,’ जगुदेवीका नाति तेजेन्द्रकुमार खड्काले भने । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि वृद्धभत्ता लिन नागरिकता अनिवार्य ग¥यो । अनि मात्रै जगुदेवीका लागि नागरिकता जरुरी प¥यो । ‘अहिलेसम्म मलाई यो (नागरिकता) चाहिएकै थिएन’, उनले भनिन् ।

पूर्वीचौकी–७ वडाध्यक्ष प्रकाश साउदले ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकताका लागि सिफारिस गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । ‘यति धेरै वर्ष भएको व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गरिएको मेरो र कार्यालयकै इतिहासमा पहिलो घटना हो’, प्रजिअ यादव सुवेदीले भने, ‘म पनि दंग छु ।’ जगुदेवीले नाति तेजेन्द्रकै पहलमा नागरिकता लिएकी हुन् । १९७४ असोज ५ गते जन्मेकी जगुदेवीका चार छोरा दुई छोरीमध्ये तीन छोरा र एक छोरीको मृत्यु भइसकेको छ । उनका माइला छोरा र एक छोरी छन् । अहिले उनी माइला छोरासँगै बस्दै आएकी छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १२ कार्तिक सोमबार  ६ : ५० बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै