२०८३, २७ श्रावण बिहीबार

उमेर –१०१, नागरिक– बल्ल

उमेर –१०१, नागरिक– बल्ल


डोटी , कार्तिक १२ : मान्छे सबैभन्दा खुसी कहिले हुन्छ ? डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका–७, पोखरीकी जगुदेवी खड्काको जवाफ छ, ‘नागरिकता पाउँदा ।’ हुन पनि उनले १ सय १ वर्षमा आइतबार नागरिकता पाइन् । ‘यो उमेरमा नागरिकता लिन पाउँदा मन फुरुङ्ग भएको छ’, प्रफुल्ल मुद्रामा देखिएकी उनले भनिन्, ‘अब सरकारले सम्मान र सुविधा पनि दिन्छ कि ? ’

जगुदेवीलाई आजसम्म नागरिकता चाहिएकै थिएन । जिन्दगीमा उनले आफ्नो परिचय दिनका लागि कतै पनि कागज बुझाउनु परेन । ८० वर्षदेखि वृद्धभत्ता बुझ्दै आएकी थिइन्, त्यसका लागि नागरिकता अनिवार्य थिएन । ‘हजुरआमाले चिनाका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आउनुभएको थियो,’ जगुदेवीका नाति तेजेन्द्रकुमार खड्काले भने । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि वृद्धभत्ता लिन नागरिकता अनिवार्य ग¥यो । अनि मात्रै जगुदेवीका लागि नागरिकता जरुरी प¥यो । ‘अहिलेसम्म मलाई यो (नागरिकता) चाहिएकै थिएन’, उनले भनिन् ।

पूर्वीचौकी–७ वडाध्यक्ष प्रकाश साउदले ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकताका लागि सिफारिस गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । ‘यति धेरै वर्ष भएको व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गरिएको मेरो र कार्यालयकै इतिहासमा पहिलो घटना हो’, प्रजिअ यादव सुवेदीले भने, ‘म पनि दंग छु ।’ जगुदेवीले नाति तेजेन्द्रकै पहलमा नागरिकता लिएकी हुन् । १९७४ असोज ५ गते जन्मेकी जगुदेवीका चार छोरा दुई छोरीमध्ये तीन छोरा र एक छोरीको मृत्यु भइसकेको छ । उनका माइला छोरा र एक छोरी छन् । अहिले उनी माइला छोरासँगै बस्दै आएकी छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १२ कार्तिक सोमबार  ६ : ५० बजे

शिवम् सिमेन्टको नाफा ७८ करोड, कारोबार घट्दा लाभांश क्षमतामा दबाब

काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताको असर सिमेन्ट उद्योगको वित्तीय

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा ६० प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी २९ रुपैयाँ १४ पैसा

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३

नेपाल प्रहरी संकटका सारथी , माननीयको निशाना किन ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलाई थप व्यावसायिक, अनुशासित, जवाफदेही र नागरिकमैत्री

नाइमा एक्स्पोमा करोडमाथिका ८ गाडी, कसको मूल्य कति ?

काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा जारी नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा महँगा तथा प्रिमियम

बालबालिका र वयस्कलाई एउटै सुधारगृहमा नराख्न सुझा

काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले १८ वर्षमुनिका बालबालिका र १८ वर्ष