२०८२, १७ असार मंगलबार

आयोगको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेन : मुख्यमन्त्री शाही

आयोगको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेन : मुख्यमन्त्री शाही


सुर्खेत, ११ कात्तिक: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । ‘‘अहिलेसम्म योजना आयोग केही व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने, जागिर लगाउने संयन्त्रका रुपमा सीमित बन्यो’’, उहाँले भन्नुभयो, “तीनवटै तहका सरकारका लागि योजना निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरोस्, सङ्घीय संरचनाअनुसार आफ्नो भूमिकालाई पनि बढाओस् ।”

आयोगद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्यमैत्री योजना निर्माण, अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा तथ्याङ्कसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आयोगसँग मुलुकको विकासको स्पष्ट खाका, समग्र तथ्याङ्क हुनुपर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली सरकारले चालू वर्षलाई सम्भाव्यता अध्ययनका रुपमा लिइएको बताउनुभयो । ‘‘यो वर्ष हामी अध्ययन गर्छौ, प्रदेश र नेपाल सरकारको बजेटबाट कति काम गर्न सक्छौ । त्यसको लेखाजोखासँगै विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका आव्हन गर्छौँ’’ उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले तीनै तहका सरकारबीच द्वन्द्व नभई आपसी समन्वय हुन सकेमात्र सङ्घीयता सफल हुने बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही, आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेल तथा सदस्यद्वय मीनबहादुर शाही र सुशील भट्टले कर्णालीको विकास र आयोगको भूमिकाका सन्दर्भमा आफ्नो विचार व्यक्त व्यक्त गर्नुभयो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ११ कार्तिक आईतबार  ७ : ३८ बजे

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गएराति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी

चीनसँग भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहकार्य हुन्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं । चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री

भारतसँग स्वास्थ्य सहकार्य गर्न मन्त्री पौडेलको तयारी

काठमाडौं । भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

आज कोसी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर

मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णयहरु यस्ता छन्

काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको