२०८३, ३० श्रावण आईतबार

विकासका लागि शान्ति सुरक्षा : मुख्यमन्त्री शाही

विकासका लागि शान्ति सुरक्षा : मुख्यमन्त्री शाही


सुर्खेत, ११ कार्तिक: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्न शान्ति सुरक्षा अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । शान्ति सुरक्षालाई अलग राखेर विकास र समृद्धिको अभियान पूरा नहुने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले शान्ति सुरक्षालाई विकास अभियानसँग जोड्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

‘हर प्रहर, गाउँ र नगरी, टोलटोलमा नेपाल प्रहरी’ नारासहित आइतबारदेखि शुरु भएको समुदाय–प्रहरी साझेदारी अभियानको आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले समुदायको सुरक्षा समुदायकै सरोकार भएकाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीसँग सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सुरक्षाको प्रत्याभूति विना समाजमा कसैले पनि केही काम गर्न नसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन प्रहरी थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सङ्घीय प्रहरी ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन नसकेको प्रष्ट गर्नुभयो । ‘‘ऐन नबनेका कारण प्रदेश सरकार प्रहरीविहीन छ’’ मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्रै जनताले महशुस गर्ने गरी काम हुन्छ ।” कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले भयरहित र सुरक्षित समाज निर्माणका लागि हरेक नागरिकको दायित्व भएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले समुदाय र प्रहरीको साझेदारीले मात्र सुरक्षित समाज निर्माण हुने बताउनुभयो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ११ कार्तिक आईतबार  ६ : ०८ बजे

पाटन बारमा रास्वपाको ‘शर्मनाक हार’पछि धाँधलीको आरोप, निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न

काठमाडौं । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा रास्वपा निकट

भारतीय प्रधानसेनापति सेठ आज काठमाडौंमा, मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्ने

काठमाडौं । भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति जनरल धिरज सेठ नेपालको औपचारिक

हर्मुजमा यूएईको तेल ट्यांकरमाथि इरानले आक्रमण गरेको आरोप

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले हर्मुज जलमार्गमा आफ्नो

नाफामा छलाङ मार्दै नेपाल टेलिकम, ४७.५८ प्रतिशत वृद्धि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८

एनसेल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको ब्रेक

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन