२०८२, १७ असार मंगलबार

विकासका लागि शान्ति सुरक्षा : मुख्यमन्त्री शाही

विकासका लागि शान्ति सुरक्षा : मुख्यमन्त्री शाही


सुर्खेत, ११ कार्तिक: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्न शान्ति सुरक्षा अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । शान्ति सुरक्षालाई अलग राखेर विकास र समृद्धिको अभियान पूरा नहुने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले शान्ति सुरक्षालाई विकास अभियानसँग जोड्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

‘हर प्रहर, गाउँ र नगरी, टोलटोलमा नेपाल प्रहरी’ नारासहित आइतबारदेखि शुरु भएको समुदाय–प्रहरी साझेदारी अभियानको आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले समुदायको सुरक्षा समुदायकै सरोकार भएकाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीसँग सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सुरक्षाको प्रत्याभूति विना समाजमा कसैले पनि केही काम गर्न नसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन प्रहरी थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सङ्घीय प्रहरी ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन नसकेको प्रष्ट गर्नुभयो । ‘‘ऐन नबनेका कारण प्रदेश सरकार प्रहरीविहीन छ’’ मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्रै जनताले महशुस गर्ने गरी काम हुन्छ ।” कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले भयरहित र सुरक्षित समाज निर्माणका लागि हरेक नागरिकको दायित्व भएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले समुदाय र प्रहरीको साझेदारीले मात्र सुरक्षित समाज निर्माण हुने बताउनुभयो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ११ कार्तिक आईतबार  ६ : ०८ बजे

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गएराति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी

चीनसँग भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहकार्य हुन्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं । चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री

भारतसँग स्वास्थ्य सहकार्य गर्न मन्त्री पौडेलको तयारी

काठमाडौं । भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

आज कोसी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर

मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णयहरु यस्ता छन्

काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको