२०८३, ३१ असार बिहीबार

पाँच म्युचअल फण्ड अनुमतिको प्रक्रियामा

पाँच म्युचअल फण्ड अनुमतिको प्रक्रियामा


काठमाडौँ, १० कात्तिक : शेयर बजार उतार चढावमा रहेका बेला विभिन्न पाँच बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु पाँच अर्ब ८५ करोड बराबरको म्युचअल फण्ड योजना अगाडि सारेका छन् । म्युचअल फण्ड बिक्रीका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । बोर्डका अनुसार ग्लोबल आइएमइ बैंकले ‘ग्लोबल आइएमइ म्युचअल फण्ड’ योजनाका लागि आवेदन दिएको छ । कूल १२ करोड इकाइ सो योजनामा बिक्री गरिनेछ ।

यस्तै सिटिजन म्युचअल फण्ड दोस्रो बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिइएको छ । कूल रु एक अर्ब बराबरको १० करोड इकाइ, एनएमबी बैंकको एनएमबी–५० को रु एक अर्ब २० करोड बराबरको १२ करोड इकाइ बिक्रीको अनुमतिका लागि आवेदन दिएको छ । त्यस्तै एनआइसी एशिया बैंकको रु एक अर्ब २५ करोड बराबरको १२ करोड ५० लाख इकाइ र नविल बैंकको रु एक अर्ब २० करोड बराबरको १२ करोड इकाइ बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएको छ ।

त्यस्तै एनआइबिएल सहभागिता फण्डसमेत अनुमतिको प्रक्रियामा छ । सो योजनामा रु ५० करोड बराबरको पाँच करोड इकाइ बिक्रीको अनुमतिका लागि आवेदन दिइएको छ । सबै योजना रु छ अर्ब ३५ करोड बराबरको ६३ करोड ५० लाख इकाइ रहने बोर्डले जनाएको छ । सामूहिक लगानीका लागि यस्ता फण्ड प्रभावकारी हुने गरेका छन् । धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समयमा यस्ता सामूहिक लगानी कोषमार्फत लगानीसमेत बढ्दै गएको छ ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, १० कार्तिक शनिबार  ६ : ३० बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै