२०८३, ३० असार बुधबार

‘अनुसन्धान विभाग बलियो बने मुलुक बलियो हुन्छ ’: गृहमन्त्री थापा

‘अनुसन्धान विभाग बलियो बने मुलुक बलियो हुन्छ ’: गृहमन्त्री थापा


काठमाडौँ, ९ कात्तिक: गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बलियो बन्न सके मात्रै मुलुक बलियो हुने बताउनुभएको छ । विभागमा आज आयोजित १८ औँ अनुसन्धान अधिकृत आधारभूत तालीम एवं दीक्षान्त कार्यक्रममा उहाँले जासूसी संयन्त्र बलियो रहेका मुलुकले आर्थिक र सामाजिक विकास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्य सुरक्षा निकायलाई औँला र विभागलाई आँखाको संज्ञा दिँदै सबै निकायबीचको समन्वयमा मात्रै अपराध नियन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

विभागले वस्तुनिष्ठ सूचना, तथ्य र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै गृहमन्त्री थापाले कल्पनाका आधारमा योजना बनाउँदा असफल हुने टिप्पणी गर्नुभयो । विभिन्न नाममा देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने तत्वमाथि निगरानी बढाउन उहाँले विभाग मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले विभागको महत्व धेरै भए पनि सोअनुसार काम हुन नसकेको बताउँदै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सो विभागका प्रमुख दिपीप रेग्मीले राज्यको आवश्यकता र सोचअनुसार आफूहरु काम गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । तीन महीनासम्म चलेको सो तालीममा उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थी किरण भट्टराईसहित २२ प्रशिक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ९ कार्तिक शुक्रबार  ६ : ४९ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै