२०८३, २९ असार मंगलबार

काभ्रेका क्रसर उद्योगहरुलाई समस्या हुने, ढुङ्गा, बालुवा र गिटीको उत्खननको नियमन गर्ने

काभ्रेका क्रसर उद्योगहरुलाई समस्या हुने, ढुङ्गा, बालुवा र गिटीको उत्खननको नियमन गर्ने


काठमाडौँ, ९ कात्तिक सरकारले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको उत्खनन र बिक्री प्रक्रियाको नियमन गर्नका लागि अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको उत्खननको नियमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गरिएको मन्त्रालय सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको जथाभावी उत्खनन र बिक्री भएकाले नियन्त्रण गर्नका लागि समिति गठन गरिएको बताउनुभयो ।

समितिको सदस्यमा समन्वय उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, प्रदेशअन्तर्गत जिल्ला वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण अनुगमन समितिले तोकेको कार्यालय प्रमुख, इञ्जिनियर र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्यसचिव रहने छन् ।

मन्त्रालयको यो निर्देशनले काभ्रेमा संचालन भैरहेको क्रसर उद्योगहरु संकटमा पर्ने भएका छन् । काभ्रेमा विगत लामो समय देखि अवैधानिक रुपमा ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन भैरहेको छ ।

समितिले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खननका सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने सहसचिव नेपालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समितिले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको शर्तको परिपालना गरे नगरेको, स्वीकृत, विधि प्रक्रिया परिमाणबमोजिम उत्खनन र सङ्कलन भए नभएको राजश्व चुहावट र चोरी निकासी भए नभएको, ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको मूल्य निर्धारण, क्रसर उद्योगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरे नगरेको जस्ता कार्य स्थानीय तह, उत्खनन सङ्कलनकर्तालाई गराउनेछ ।

समितिले दिएको निर्देशन पालना नगरे ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खननमा रोक लगाउने अधिकारसमेत दिइएको सहसचिव नेपालले जानकारी गराउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : २०७५, ९ कार्तिक शुक्रबार  १२ : ४७ बजे

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै

सरकारको कर्मचारी कटौती नीति विरुद्ध विद्रोह, अर्थ मन्त्रालय घेराउ

काठमाडौं । अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन

प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक समितिमा, दफावार छलफल अघि बढ्ने

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाले दुई महत्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित