काठमाडौं, असोज १३: राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण दिन सात दिनको समयसीमा दिएको छ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दललाई कारवाही किन नर्गे भन्दै शुक्रबार स्पष्टीकरण दिन पत्र काटिएको बताए।

प्रमुख एवं राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल नेपाल एवं साना दलसहित ११८ राजनीतिक दललाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ को उपदफा ७ मा सम्पत्ति विवरण पेश नगरेमार निर्वाचन अयोगले प्रत्येक व्यक्तिलाई १० हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।, यो खबर आजकोराजधानीदैनिकमा छ।