२०८२, ९ मंसिर मंगलबार

बलात्कारी बाबुले छोरीलाई भने– ‘मलाई फाँसी देउ’

बलात्कारी बाबुले छोरीलाई भने– ‘मलाई फाँसी देउ’


काठमाडौं, असोज ८: सुन्दा फेरि पनि अचम्म लाग्न सक्छ । बाबुले छोरीलाई बलात्कार गरे भन्दा । तर ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–११ मा गोदावरी (ए) बहादुरले ११ वर्षकी छोरी चापागाउँ (ग) कुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरी गर्भपतन गराएपछि घटना बाहिरिएको छ ।

अनुसन्धानपछि यो घटना सत्य सावित भएसँगै जिल्ला अदालतले बलात्कारी बाबुलाई २६ वर्ष कैद सजाय सुनायो । न्यायाधीश अवनी मैनालीको एकल इजलासले अन्तिम आदेश जारी गर्दै गएको सोमबार यस्तो फैसाला सुनाएको हो ।उनले आफ्नी छोरीलाई गएको चैत १५ गते बेलुकी साढे ९ बजेदेखि २०७५ साउन १० गतेसम्म पटकपटक गर्भ निरोधको कुनै साधन प्रयोग नगरी करणी गरेका थिए ।

बलात्कृत छोरीले आफूलाई डरत्रास देखाई ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की दिई जबरजस्ती करणी गरेको अदालतमा बयान दिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सूचना अधिकृत रमेश भट्टराईले बताउनुभयो । आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको र केही दिनपछि पेट बढेको तथा महिनावारी नभएको कुरा बुबालाई सुनाएको बयानका क्रममा अदालतमा दिएको बयान सम्झँदै सूचना अधिकृत भट्टराईले भन्नुभयो ।

बुबाले गर्भवती छ÷छैन भनी पिसाब जचाउन लगेको, पिसाब जाँचपछि आफ्नो छोरी आफैँबाट गर्भवती भएको उनले थाहा पाए । उनी गर्भवती रहेको कुरा थाहा पाएपछि बच्नका लागि अनौठो योजना उनले बनाए । ‘उनले तिम्रो पेटमा पानी भरिएकाले पेट ठूलो भएको रहेछ तिमीलाई अस्पताल लगी जँचाउनुपर्दछ’ भने , यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, ८ आश्विन सोमबार  ७ : ०४ बजे

सिंहदरबार-प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कडाइ

काठमाडौं । जेन–जीको नाममा उच्छृंखल गतिविधि बढेपछि सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री

आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा ‘सूर्य’, नयाँ दलहरू ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ आधारम

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका

सिंहदरबार प्रवेशमा रोक : जेन–जी समूह प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नसक्दा नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग पत्र बुझाउन आज पनि

लुटिएको प्रहरी हतियारसहित तीन जना इलाममा पक्राउ

विराटनगर । काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट भदौ २४ गते

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा