काठमाडौँ, ५ असोज: मुलुकी संहिताको विरोध गर्दै आन्दोलनमा रहेका यातायात मजदूर र सरकारबीच आठबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै बन्द यातायात आजदैखि सञ्चालनमा आउने वार्तामा सहभागी यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको वार्तामा नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक सङ्घर्ष समितिले दिएको ज्ञापनपत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी ट्राफिक सङ्केत र सडकको नियमित मर्मत गरी भौतिक अवस्था दुरुस्त राख्ने र राष्ट्रिय राजमार्गमा निश्चित दूरीमा ठूला सवारीका लागि व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था गर्ने, सडक दुर्घटना हुँदा निष्पक्ष छानबिन गरी घटनामा दोषी देखिएका जोसुकैलाई कारवाही गर्ने, सवारी चालकलाई समय समयमा सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार परिवर्तनका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेको सवारी चालकलाई आजै रिहा गर्ने सहमति भएको छ । दुर्घटनामा मानवीय क्षति भए चालकलाई कडा कारवाही हुने लगायतका व्यवस्था मुलुकी संहितामा भएको भन्दै त्यो व्यवस्था संशोधनको माग राखी चालकहरु तीन दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र कानून मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।