२०८३, १ भाद्र मंगलबार

प्रतिनिधिसभाका १४ मध्ये ६ समितिमा महिला सभापति, कुन समितिमा को सभापति ?

प्रतिनिधिसभाका १४ मध्ये ६ समितिमा महिला सभापति, कुन समितिमा को सभापति ?


काठमाडौं, असोज ५ : संघीय संसद्का १४ वटै विषयगत समितिले शुक्रबारदेखि सभापति पाउँदै छन् । प्रतिनिधिसभाका १० समिति सभापतिका लागि बिहीबार प्रत्येक समितिमा एकल उम्मेदवार परेपछि शुक्रबार सबै समितिमा निर्विरोध सभापति निर्वाचित हुने भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति मात्र विपक्षी दललाई दिइएको छ । त्यसबाहेक सत्तारूढ दल नेकपाले आठ र अर्को सत्तारूढ दल संघीय समाजवादी फोरमले एउटा समितिको नेतृत्व गर्दै छन् ।

संसद् नियमावलीअनुसार समिति नेतृत्वमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला रहनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सत्तारूढ नेकपाले प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिमा महिला सांसदलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिएका आठमध्ये ६ वटा समिति सभापतिमा नेकपाले महिला उम्मेदवार बनाएको छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

कुन समितिमा को सभापति ?
सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका भरत शाहको उम्मेदवारी परेको छ । कांग्रेसकै राजेन्द्रकुमार केसीको प्रस्ताव तथा मीना सुब्बाको समर्थनमा शाहले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

नेकपाकी बिन्दा पाण्डे प्रस्तावक तथा गोपालबहादुर बम समर्थक राखेर संघीय समाजवादी फोरमका विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा जयपुरी घर्तीको उम्मेदवारी परेको छ । घर्तीको प्रस्तावक योगेश भट्टराई र अञ्जना बिशंखे समर्थक छन् ।

विकास तथा प्रविधि समितिमा गणेश पहाडीको प्रस्ताव र इन्दुकुमारी शर्माको समर्थनमा कल्याणी खड्काले सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिएकी छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति शशी श्रेष्ठ हुने भएकी छन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा रेखा शर्मा समर्थक रहेर श्रेष्ठको उम्मेदवारी परेको हो ।

प्रकाशित मिति : २०७५, ५ आश्विन शुक्रबार  ७ : ५३ बजे

कोशी सरकारमा नेकपाको ‘पावर इन्ट्री’, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक

प्रवासी नेपाली मञ्च अष्ट्रेलियामा रमेश पौडेलको नेतृत्व, आठै राज्यका प्रतिनिधिबीच सर्वसम्मत नयाँ टिम

सिड्नी । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) अष्ट्रेलियाको छैठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनले

किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा

४५ सांसदको साथले जोगियो लुम्बिनी सरकार, आचार्यको कुर्सी सुरक्षित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत

यातायात ऐनमा चर्को जरिवाना र चालकलाई अपराधीकरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित “सवारी तथा