२०८३, ३० असार बुधबार

डीडीसीमा चलखेलः डेढ करोडको प्लास्टिक गायब

डीडीसीमा चलखेलः डेढ करोडको प्लास्टिक गायब


काठमाडौं, असोज ५ : सरकार स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दही प्याकेजिङ गर्ने प्लास्टि (पोलिथिन फिल्म) ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गर्छ । एक केजी प्लास्टिकबाट डीडीसीले ३ सय ८८ प्याकेट दू र ३ सय प्याकेट दही प्याकिङ गर्छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ८० लाख ८७ हजार रुपैयाँको बढी प्लास्टिक देखियो । यो मूल्यबरारबरको प्लास्टिकमा दूध दही प्योकिजङ भएकर बिक्री भएको देखिएन । आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ ।

‘यति ठूलो परिमाणको प्लास्टिक केमा खपत भयो ?, डीडीसी स्रोतले भन्यो, ‘यो डीडीसीभित्र बर्षौंदेखि चल्दै आएको ठूलो अनियमितता रहेछ ।’ ‘किसानको दूध संकलन गर्ने चिस्यान केन्द्रमा बढी गुणस्तर दूध संकलन गर्ने । दूध प्याकेजिङ गर्ने आयोजनामा चलखेल गरी पानी थपेर चोर बाटोबाट दूध दही बजारमा पठाउने धन्दा हुने रहेछ ।’ गत माघमा लैनचोरबाट दही चोरेर लैजाँदै गरेका एक कर्मचारीलाई चेतावनी दिएर छाडिएको थियो । सरोकारवाला कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले ध्यानै नदिएको स्रोतले बतायो ।

डीडीसी स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार, यसअघिको बर्ष २०७२ ७३ मा १ करोड ७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको प्यलास्टिक बढी खपत भएको देखियो । यसअघि बर्ष पनि भएको देखिन्छ । ‘हामी सबै बर्षका कागजात खोजिरहेका छौं’, स्रोतले भन्यो ‘दुई आर्थिक बर्षमा करिब डेढ करोड रुपैयाँको प्लास्टिक घोटाला देखिएको छ ।’

प्रकाशित मिति : २०७५, ५ आश्विन शुक्रबार  ७ : २५ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै