२०८२, १० मंसिर बुधबार

डीडीसीमा चलखेलः डेढ करोडको प्लास्टिक गायब

डीडीसीमा चलखेलः डेढ करोडको प्लास्टिक गायब


काठमाडौं, असोज ५ : सरकार स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दही प्याकेजिङ गर्ने प्लास्टि (पोलिथिन फिल्म) ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गर्छ । एक केजी प्लास्टिकबाट डीडीसीले ३ सय ८८ प्याकेट दू र ३ सय प्याकेट दही प्याकिङ गर्छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ८० लाख ८७ हजार रुपैयाँको बढी प्लास्टिक देखियो । यो मूल्यबरारबरको प्लास्टिकमा दूध दही प्योकिजङ भएकर बिक्री भएको देखिएन । आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ ।

‘यति ठूलो परिमाणको प्लास्टिक केमा खपत भयो ?, डीडीसी स्रोतले भन्यो, ‘यो डीडीसीभित्र बर्षौंदेखि चल्दै आएको ठूलो अनियमितता रहेछ ।’ ‘किसानको दूध संकलन गर्ने चिस्यान केन्द्रमा बढी गुणस्तर दूध संकलन गर्ने । दूध प्याकेजिङ गर्ने आयोजनामा चलखेल गरी पानी थपेर चोर बाटोबाट दूध दही बजारमा पठाउने धन्दा हुने रहेछ ।’ गत माघमा लैनचोरबाट दही चोरेर लैजाँदै गरेका एक कर्मचारीलाई चेतावनी दिएर छाडिएको थियो । सरोकारवाला कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले ध्यानै नदिएको स्रोतले बतायो ।

डीडीसी स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार, यसअघिको बर्ष २०७२ ७३ मा १ करोड ७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको प्यलास्टिक बढी खपत भएको देखियो । यसअघि बर्ष पनि भएको देखिन्छ । ‘हामी सबै बर्षका कागजात खोजिरहेका छौं’, स्रोतले भन्यो ‘दुई आर्थिक बर्षमा करिब डेढ करोड रुपैयाँको प्लास्टिक घोटाला देखिएको छ ।’

प्रकाशित मिति : २०७५, ५ आश्विन शुक्रबार  ७ : २५ बजे

सिंहदरबार-प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कडाइ

काठमाडौं । जेन–जीको नाममा उच्छृंखल गतिविधि बढेपछि सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री

आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा ‘सूर्य’, नयाँ दलहरू ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ आधारम

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका

सिंहदरबार प्रवेशमा रोक : जेन–जी समूह प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नसक्दा नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग पत्र बुझाउन आज पनि

लुटिएको प्रहरी हतियारसहित तीन जना इलाममा पक्राउ

विराटनगर । काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट भदौ २४ गते

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा