२०८३, २१ आश्विन बिहीबार

डीडीसीमा चलखेलः डेढ करोडको प्लास्टिक गायब

डीडीसीमा चलखेलः डेढ करोडको प्लास्टिक गायब


काठमाडौं, असोज ५ : सरकार स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दही प्याकेजिङ गर्ने प्लास्टि (पोलिथिन फिल्म) ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गर्छ । एक केजी प्लास्टिकबाट डीडीसीले ३ सय ८८ प्याकेट दू र ३ सय प्याकेट दही प्याकिङ गर्छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ८० लाख ८७ हजार रुपैयाँको बढी प्लास्टिक देखियो । यो मूल्यबरारबरको प्लास्टिकमा दूध दही प्योकिजङ भएकर बिक्री भएको देखिएन । आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ ।

‘यति ठूलो परिमाणको प्लास्टिक केमा खपत भयो ?, डीडीसी स्रोतले भन्यो, ‘यो डीडीसीभित्र बर्षौंदेखि चल्दै आएको ठूलो अनियमितता रहेछ ।’ ‘किसानको दूध संकलन गर्ने चिस्यान केन्द्रमा बढी गुणस्तर दूध संकलन गर्ने । दूध प्याकेजिङ गर्ने आयोजनामा चलखेल गरी पानी थपेर चोर बाटोबाट दूध दही बजारमा पठाउने धन्दा हुने रहेछ ।’ गत माघमा लैनचोरबाट दही चोरेर लैजाँदै गरेका एक कर्मचारीलाई चेतावनी दिएर छाडिएको थियो । सरोकारवाला कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले ध्यानै नदिएको स्रोतले बतायो ।

डीडीसी स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार, यसअघिको बर्ष २०७२ ७३ मा १ करोड ७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको प्यलास्टिक बढी खपत भएको देखियो । यसअघि बर्ष पनि भएको देखिन्छ । ‘हामी सबै बर्षका कागजात खोजिरहेका छौं’, स्रोतले भन्यो ‘दुई आर्थिक बर्षमा करिब डेढ करोड रुपैयाँको प्लास्टिक घोटाला देखिएको छ ।’

प्रकाशित मिति : २०७५, ५ आश्विन शुक्रबार  ७ : २५ बजे

कांग्रेस नेतृत्व छान्ने मतदान फेरि अनिश्चित, शुक्रबार बिहान ७ बजेबाट हुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि

‘पीडितलाई सुरक्षित पुनःस्थापना गरौँ’ : मुख्यमन्त्री थापाको निर्देशन, पुनर्निर्माण तीव्र पारिँदै

हेटौँडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बाढीपहिरोबाट विस्थापित नागरिकलाई

नोबेल शान्ति पुरस्कार मैले पाउनुपर्छ : डोनाल्ड ट्रम्प

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२६ को नोबेल

उपेन्द्रको आत्मसमीक्षा : ‘सत्ता ताक्दा जनतासँगको दूरी बढ्यो’

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले

स्थानीय चुनावको तयारीमा आयोग, प्रदेशसँगै गर्नेबारे अन्योल

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आन्तरिक