२०८३, २९ जेष्ठ शनिबार

डीडीसीमा चलखेलः डेढ करोडको प्लास्टिक गायब

डीडीसीमा चलखेलः डेढ करोडको प्लास्टिक गायब


काठमाडौं, असोज ५ : सरकार स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दही प्याकेजिङ गर्ने प्लास्टि (पोलिथिन फिल्म) ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गर्छ । एक केजी प्लास्टिकबाट डीडीसीले ३ सय ८८ प्याकेट दू र ३ सय प्याकेट दही प्याकिङ गर्छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ८० लाख ८७ हजार रुपैयाँको बढी प्लास्टिक देखियो । यो मूल्यबरारबरको प्लास्टिकमा दूध दही प्योकिजङ भएकर बिक्री भएको देखिएन । आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ ।

‘यति ठूलो परिमाणको प्लास्टिक केमा खपत भयो ?, डीडीसी स्रोतले भन्यो, ‘यो डीडीसीभित्र बर्षौंदेखि चल्दै आएको ठूलो अनियमितता रहेछ ।’ ‘किसानको दूध संकलन गर्ने चिस्यान केन्द्रमा बढी गुणस्तर दूध संकलन गर्ने । दूध प्याकेजिङ गर्ने आयोजनामा चलखेल गरी पानी थपेर चोर बाटोबाट दूध दही बजारमा पठाउने धन्दा हुने रहेछ ।’ गत माघमा लैनचोरबाट दही चोरेर लैजाँदै गरेका एक कर्मचारीलाई चेतावनी दिएर छाडिएको थियो । सरोकारवाला कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले ध्यानै नदिएको स्रोतले बतायो ।

डीडीसी स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार, यसअघिको बर्ष २०७२ ७३ मा १ करोड ७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको प्यलास्टिक बढी खपत भएको देखियो । यसअघि बर्ष पनि भएको देखिन्छ । ‘हामी सबै बर्षका कागजात खोजिरहेका छौं’, स्रोतले भन्यो ‘दुई आर्थिक बर्षमा करिब डेढ करोड रुपैयाँको प्लास्टिक घोटाला देखिएको छ ।’

प्रकाशित मिति : २०७५, ५ आश्विन शुक्रबार  ७ : २५ बजे

दलित उत्पीडित आन्दोलन सशक्त बनाउन कोशी प्रदेश तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्र कोशी प्रदेश समन्वय सम्पर्क

रोपाइँको मुखमा किसानलाई मल–बीउ उपलब्ध गराउन एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले धान रोपाइँ तथा

सीमादेखि संसदसम्म सरकार विवादमा, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक

बजेट छेडखानी प्रकरणमा एमालेको चुनौती : ‘दूधको दूध, पानीको पानी गर्न तयार छौँ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम

प्रधानमन्त्रीको मौनता र अर्थमन्त्रीको धम्कीमाथि : केसीको आक्रोश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले संसद्प्रति सरकारको