काठमाडौं, असोज १: सरकारले चाहँदा १६ स्थानमा नयाँ राजदूत पठाउन सक्छ । त्यसको भित्री तयारी गरेको भन्न थालेको पनि छ महिना बितिसक्यो । तर, राजदूत नियुक्तिले अझै टुंगो पाएको छैन । दिल्ली दूतावास झन्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ भने युएई तीन वर्षदेखि । मलेसियामा पनि राजदूत नभएको एक वर्ष पुग्ने लागेको छ । अन्य छ स्थानमा आगामी पुस÷माघदेखि राजदूत खाली हुनेछन् ।

अघिल्लो सरकारले पठाएको राजदूत पनि फिर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ । चार स्थानमा खाली, छ स्थानमा कार्यावधि सकिने र छ स्थानमा फिर्ता बोलाउँदा सरकारले १६ स्थानमा राजदुत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै, सरकारी थिंक ट्यांक पनि नेतृत्वविहीन छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन । राजदूत नियुक्तिका लागि भन्दै सरकारले मापदण्ड पारित गरेको पनि दुई महिना भइसकेको छ । सरकारद्वारा तयार मापदण्डअनुरूप योग्य व्यक्ति नभेटेपछि राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले खुलासा गरे ।

‘हामीकहाँ मानिस नै अभाव रहेछ । अध्ययन, अनुसन्धानमा लागेका ‘काविल’ (योग्य) व्यक्ति नै रहेनछन्,’ एक मन्त्रीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘भारतका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिमा विवाद आयो । अर्को त्यही स्तरको व्यक्ति खोई ल्याउनुहोस् ? न दलभित्र, न कूटनीतिक सेवामा दुवैतर्फ समस्या रहेछ । ’यो खबर आजकोअन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।