काठमाडौँ, ३ भदौ: नेपाल पत्रकार महासङ्घले मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ र मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ लाई पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले (यही भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्ने देखिएकाले ती बुँदाहरु संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेको हो ।

बैठकले संशोधन नभएसम्म सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमका लागि संहिताका बुँदाहरु कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ । संहिताको तत्काल संशोधनका लागि महासङ्घले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरबाट विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको सचिव प्रकाश थापाले जानकारी दिनुभयो । न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट बिनाकारण निष्कासित पत्रकारको पुनःबहाली गर्नुपर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको छ ।