२०८२, १३ चैत्र शनिबार

खेल क्षेत्रको विकास जरुरी छ : गृहमन्त्री थापा

खेल क्षेत्रको विकास जरुरी छ : गृहमन्त्री थापा


काठमाडौँ, २ भदौ: गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न खेल क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल शरीरिक सुगठन महासङ्घद्वारा आज आयोजित दोस्रो माउन्ट एभेरेस्ट शारीरिक सुगठन च्याम्पियनसीप २०७५ को समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले संसारका ठूला मुलुकले खेल क्षेत्रबाटै तीव्र आर्थिक विकास गरेको बताउँदै मुलुक समृद्ध बनाउन खेल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वर्तमान सरकारले खेल क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उहाँले खेल क्षेत्रमा रहेका सस्याको समाधान गरी आवश्यक नीति तथा कानून सरकारले बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नेपाल अहिले विकासको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले युवा र खेल क्षेत्र जोडेर मुलुको विकास गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

खेल कूटनीतिमार्फत विश्वका धेरै देशको सम्बन्ध सुधार भएको बताउँदै उहाँले टेबलटेनिस खेलबाट अमेरिका र चीनको सम्बन्ध सुधार भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो । “पछिल्लो समय खेकूदकै माध्यबाट उत्तर र दक्षिण कोरियाबीचको सम्बन्धसमेत सुधार भएको हामीले देखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रतियोगिताअन्तर्गत ५५ केजी तौल समूहमा आभाष प्याकुरेल, ६० केजीमा गौरव श्रेष्ठ, ६५ केजीमा आशिष धेवाजु, ७० केजी समूहमा सञ्जीव श्रेष्ठ ७५ मा मरिचमान लामा र ७५ केजीमाथि उमेश राई च्याम्पियन बने । महिलातर्र्फ पम्फा राईले उपाधि जितिन् । विजेतालाई मन्त्री थापाले प्रमाणपत्र तथा ट्रफी प्रदान गर्नुभयो ।

प्रकाशित मिति : २०७५, २ भाद्र शनिबार  ९ : १७ बजे

प्रहरीको लाठीचार्जबाट एमालेका प्रदर्शनकारी घाइते

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका

एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक सुरु

काठमाडौं । नेकपा एमाले को सचिवालयको आकस्मिक बैठक पार्टी मुख्यालय

ओली र लेखकलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगियो

काठमाडौं । प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि