३१ साउन, काठमाडौं । स्थानीय सरकारले गरेको करको बृद्वि र दायरा विस्तार अहिले आमसर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको छ । संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि स्थानीय सरकारले गरेको कर बृद्विलाई लिएर चिन्तीत भएका छन् । उनीहरुले यो विषयलाई प्रशासनिकभन्दा पनि राजनीतिकरुपमै समाधान गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । अहिले धेरैको ध्यान प्रधानमन्त्रीले उठाउने कदमप्रति सोझिएको छ ।

प्रशासनिक दृष्टिले स्थानीय सरकारले जथाभाविरुपमा गरेको करबृद्विलाई प्रधानमन्त्रीले रोक्न सक्दैनन् तर अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाको नेतृत्व रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई राजनीतिकरुपमा समाधान गर्नुपर्ने स्वयम उनकै पार्टीका नेताहरु पनि बताउँछन । करबृद्धिले जनआक्रोस बढाइरहेका बेला गाउँपालिका प्रमुखहरु सम्मिलित निकाय गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बिहिबार भेट गरेका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनप्रतिनिधिहरुले महंगा र विलासी गाडी किनेर चढ्न थालेको गुनासो आएको बताउँदै त्यसो नगर्न सुझाव दिए, तर जथाभावी रुपमा लिइएको करबारे चाहिँ केही उल्लेख गरेनन् । स्थानीय तहमा अनियमितता भएको, जनताका काम जनप्रतिनिधिले सहज ढंगले नगरिदिएको गुनासो धेरै आएकोले त्यस बिषयमा गम्भीर हुन प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघका प्रतिनिधि मण्डलसँग भनेका थिए । कतिपय ठाउँमा मेयर,उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले महंगा गाडी किनेको, कतिपय वार्ड अध्यक्षले डोजर किनेर सडक बनाउने ठेक्का आफैं लिएका गुनासाहरु आएका छन’ ओलीले भने, ‘तपाईंहरु जनप्रतिनिधि हो, त्यसकारण जनताले नरुचाउने काम नगर्नुस, जनताले जे रुचाउँछन त्यो काममा केन्द्रित हुनुस् ।’ कतिपय सुविधा कानुनले दिएको भनेर त्यसै अनुसार उपभोग नगर्नपनि ओलीले महासंघका पदाधिकारीहरुलाई सजग गराएका थिए । ‘राजनीतिमा त्याग पनि महत्वपूर्ण कुरा हो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अत्यावश्यक बाहेक त्यस्ता सुविधा त्याग गरेर जनताको मन जित्ने काम गर्नुस् ।’

गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुसँग देश निर्माणको ठूलो जिम्मेवारी भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गाउँपालिका दुर्गम ठाउँमा हुने, साधन स्रोतको कमी हुने भएकोले त्यहाँका जनप्रतिनिधिले धेरै चुनौति झेलेर काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । ‘तर जति चुनौति भएपनि देश निर्माणको जग तपाईंहरु नै हो’ ओलीले भने, ‘दुर्गमका बस्तीहरु,राज्यको सेवा सुविधा नपुगेका जनताहरुमा तपाईंहरुले नै सेवा प्रवाह गर्ने हो ।’ सुगम ठाउँहरु नगरपालिका र महानगरपालिका हुने भएकोले त्यहाँका जनप्रतिनिधि केही सहज हुुने, तर गाउँ पालिकाहरुमा सहज स्थिति नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । ‘दुर्गम भएर नै गाउँपालिका भयो’ उनले भने, ‘सुगम ठाउँ भएको भए नगरपालिका भइसकेका हुन्थे ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका कामबाट जनताले प्रदेश र संघीय सरकारप्रतिको पनि धारणा बनाउने भएकोले आफ्नो आचरणमा बिशेष ख्याल गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए ।