काठमाडौँ, ३१ साउन : सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि आधारभूत पारिश्रमिक रु छ हजार ४६९ र महङ्गी भत्ता रु चार हजार ३१२ गरी मासिक रु १० हजार ७८१ पारिश्रमिक तोकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै दैनिकरुपमा काम गर्ने श्रमिकका लागि आधारभूत पारिश्रमिक रु २३१ र महङ्गी भत्ता १५४ गरी रु ३८५ पारिश्रमिक तोकिएको छ भने प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक रु ३१ र महङ्गी भत्ता २० गरी रु ५१ पारिश्रमिक तोकिएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा श्रम सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारका लागि रु ४२ दैनिक भत्ता तोकिएको छ ।

सरकारले यसअघि नै अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि आधारभूत पारिश्रमिक रु आठ हजार ४५५ र महङ्गी भत्ता रु चार हजार ९९५ गरी मासिकरुपमा रु १३ हजार ४५० तोकिसकेको छ । यसैगरी उनीहरुले दैनिक रु ३२५ आधारभूत पारिश्रमिक र रु १९२ महङ्गी भत्ता गरी कूल रु ५७१ तथा प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक रु ४३ र महङ्गी भत्ता रु २६ गरी रु ६९ पारिश्रमिक पाउनेछन् । उक्त पारिश्रमिक मुलुकभरका सबै रोजगारदाता एवं प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकका लागि यही साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रमिकले काम गरेबापत उचित पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने मौलिक हकलाई सुनिश्चित गराउन तथा श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को प्रावधानबमोजिम मन्त्रालयले प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणबाट व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास र उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा टेवा पुगी समग्र आर्थिक विकास एवं समृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । सहसचिव घिमिरेले श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य वित्तीय सुविधा अनिवार्यरुपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यदल गठन गरिने
मन्त्रालयले चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका साथै चिया क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि उपयुक्त राय सुझाव सिफारिश गर्न सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि एवं विज्ञसमेतको संलग्नतामा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
-रासस