२०८३, २९ जेष्ठ शनिबार

सातै प्रदेशका प्रमुखलाई हटाइयो, सातदिनभित्र नयाँ प्रमुखको नियुक्ति, प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विरोध

सातै प्रदेशका प्रमुखलाई हटाइयो, सातदिनभित्र नयाँ प्रमुखको नियुक्ति, प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विरोध


काभ्रे, २१ असार । सरकारले तत्कालिन देउवा सरकारले नियुक्ति गरेका सातै प्रदेशका प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार साँझ बसेको बैठकले सात प्रदेशका प्रमुखहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरेको सरकारका कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पुष्टि गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको भदौ १४ देखि नयाँ सरकार बनेको फागुन ३ बीचका सबै राजनीतिक नियुक्त खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माघ ३ गते सातै प्रदेशमा प्रमुखहरू नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरी नियुक्ती दिएका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश–१ मा गोविन्द सुब्बा, २–मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुख हटाउन गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि उनीहरू पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावको आचारसंहिता लागू भएदेखि निर्वाचित सरकार गठन नहुँदासम्मका सबै राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता लिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि राजनीतिक हो र सातै प्रदेशका प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरिएको छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने आफ्नो सरकारको पालमा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको विषयमा विरोध जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले सडक र सदनमा त्यसको विरोध गर्ने भन्दै १३ बँुदे मागका साथ चेतावनी समेत दिएको छ । मन्त्री परषदले गरेको यो निर्णलाई सिफारिस साथ राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएपछि एक साताभित्र प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त हुनेछन् ।

प्रकाशित मिति : २०७५, २१ असार बिहीबार  ६ : २९ बजे

दलित उत्पीडित आन्दोलन सशक्त बनाउन कोशी प्रदेश तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्र कोशी प्रदेश समन्वय सम्पर्क

रोपाइँको मुखमा किसानलाई मल–बीउ उपलब्ध गराउन एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले धान रोपाइँ तथा

सीमादेखि संसदसम्म सरकार विवादमा, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक

बजेट छेडखानी प्रकरणमा एमालेको चुनौती : ‘दूधको दूध, पानीको पानी गर्न तयार छौँ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम

प्रधानमन्त्रीको मौनता र अर्थमन्त्रीको धम्कीमाथि : केसीको आक्रोश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले संसद्प्रति सरकारको