२०८३, १७ कार्तिक मंगलबार

विद्यार्थीले प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख अनुदान पाउनु सबै विद्यार्थीको जित हो : सांसद नविना लामा

विद्यार्थीले प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख अनुदान पाउनु सबै विद्यार्थीको जित हो : सांसद नविना लामा


काठमाडौं /  नेकपाकी युवा नेतृ एवं सांसद नविना लामाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँ ऋण पाउने बजेटले सबै बिद्यार्थीहरुको जित भएको बताएकी छिन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ को बजेटमाथि आइतबार आफ्नो धारणा राख्दै सांसद लामाले विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धी रहेको टिप्पणी गरिन। दिद्यार्थीहरुले कठिन परिश्रमबाट पाएको प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँ दिनेगरी बजेट आएको छ, नेपाली बिद्यार्थीहरुमा लागि खुशीको दिन र ऐतिहासिक जित भएको बताइन ।

बजेटको स्वागत र समर्थन गर्दै उनले शैक्षिक प्रमाण दुरुपयोग नहोस भनी अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराइन् । बजेटले विगतको अर्थतन्त्रलाई समीक्षा गर्दै वर्तमान अर्थतन्त्रको सहि विश्लेषण गरेर भावी एउटा कार्यनीति ल्याएको टिप्पणी गर्दै उनले थपिन– ‘मलाई लाग्छ इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा यो बजेट रहन्छ। यो बजेटले सुखी नेपाल समृद्ध नेपालको अठोट जाहेर गरेको छ।’

बजेटले गुणस्तरीय शिक्षा र , विश्वविद्यालयको गुणस्तर, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षाको विषयलाई समेत सम्बोधन गरेको लामाको ठहर छ। यो बजेटले बैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुलाई ल्िक्षत गरी , स्वरोजगार स्वरोजगार अभियान संचालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, २१ जेष्ठ सोमबार  ८ : ३६ बजे

काठमाडौँमा ‘काठमाडौँ हरर फिल्म फेस्ट’ : आज साँझ समापन

काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष अक्टोबर ३१ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय पर्व

नबिल बैंकको नाफामा उछाल : तीन महिनामै कमायो २ अर्ब ५५ करोड, वृद्धि ४५ प्रतिशत

काठमाडौं । नबिल बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो

मुख्यमन्त्री थापाद्वारा नेपाल–कोरिया मैत्री अस्पतालको आकस्मिक अनुगमन

भक्तपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले नागरिकलाई सहज,

नेपालसँग ४० लाख पर्यटक धान्ने क्षमता भएपनि १२ लाख मात्रै भित्र्याउन सकिएको छ : विनायक शाह

काठमाडौं । नेपालका होटलले वार्षिक ३५ देखि ४० लाख पर्यटकलाई

आजदेखि नागढुंगा सुरुङमार्गमा शुल्क लाग्ने, सवारीसाधनअनुसार ६० देखि ६०० रुपैयाँसम्म

काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट आजदेखि सडक उपभोग