२०८२, १३ चैत्र शनिबार

विद्यार्थीले प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख अनुदान पाउनु सबै विद्यार्थीको जित हो : सांसद नविना लामा

विद्यार्थीले प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख अनुदान पाउनु सबै विद्यार्थीको जित हो : सांसद नविना लामा


काठमाडौं /  नेकपाकी युवा नेतृ एवं सांसद नविना लामाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँ ऋण पाउने बजेटले सबै बिद्यार्थीहरुको जित भएको बताएकी छिन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ को बजेटमाथि आइतबार आफ्नो धारणा राख्दै सांसद लामाले विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धी रहेको टिप्पणी गरिन। दिद्यार्थीहरुले कठिन परिश्रमबाट पाएको प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँ दिनेगरी बजेट आएको छ, नेपाली बिद्यार्थीहरुमा लागि खुशीको दिन र ऐतिहासिक जित भएको बताइन ।

बजेटको स्वागत र समर्थन गर्दै उनले शैक्षिक प्रमाण दुरुपयोग नहोस भनी अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराइन् । बजेटले विगतको अर्थतन्त्रलाई समीक्षा गर्दै वर्तमान अर्थतन्त्रको सहि विश्लेषण गरेर भावी एउटा कार्यनीति ल्याएको टिप्पणी गर्दै उनले थपिन– ‘मलाई लाग्छ इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा यो बजेट रहन्छ। यो बजेटले सुखी नेपाल समृद्ध नेपालको अठोट जाहेर गरेको छ।’

बजेटले गुणस्तरीय शिक्षा र , विश्वविद्यालयको गुणस्तर, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षाको विषयलाई समेत सम्बोधन गरेको लामाको ठहर छ। यो बजेटले बैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुलाई ल्िक्षत गरी , स्वरोजगार स्वरोजगार अभियान संचालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, २१ जेष्ठ सोमबार  ८ : ३६ बजे

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गठन गरिएको कार्की आयोगको

मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अपर लाप्चेमा सुरक्षित अवतरण

काठमाडौं । केही घन्टादेखि सम्पर्कविहीन रहेको मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अन्ततः

कानुनमन्त्री सोविता गौतमको पहिलो निर्णय: बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने

काठमाडौं । सोविता गौतम नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला