स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्म अर्यालले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने बताएकी छिन् । स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गराई सम्पन्नबाट लिने, कमजोरलाई छुट दिने र नसक्ने विपन्नलाई पूरै निःशुल्कको नीति ल्याइने भन्दै स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गराई विपन्नलाई राहत हुने गरी काम गरिने राज्यमन्त्री पद्म अर्यालले  विश्वास व्यक्त गरिन् ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गरिएको सन्दर्भमा सरकारको आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘एक स्थानीय तह स् एक अस्पताल’ को कार्यक्रम आउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जानकारी दिइन् । ती अस्पताल कम्तीमा १५ शय्याका हुनेछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा रु ४६ अर्ब बजेट रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटाएर रु ४२ अर्बको सीमा दिइएको छ ।

७५३ वटै स्थानीय तहमा चार वर्षभित्र अस्पताल र सेवा पुर्‍याउन आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्न पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई वडा तहसम्म पुर्‍याइनेछ । सबै वडामा स्वास्थ्य इकाइ खडा गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।” हाल दुई हजार ३१२ वडा स्वास्थ्य इकाइबिहीन छन् । मन्त्री अर्यालका अनुसार अब निजी अस्पतालको शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।

मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयको विरुद्धमा लाग्ने जोकोहीलाई पनि नछाड्ने र सिस्टममा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिने । यसअघिका मन्त्रीहरुले राम्रो काम नगर्दा मन्त्रालयले सोचे जस्तो  उपलब्ध हासिल गर्न नसकेको भन्दै उनले स्वास्थ सेवालाई प्रविधि मैत्रीपूर्ण बनाउन आफु क्रियाशिल रहेको बताइन् । संविधानको मौलिक हकमा रहेका र वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा भएका आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य जस्ता विषयमा आवश्यक कानून र नियमको तर्जुमा भइरहेको तथा समितिको संरचनामा रहेका अस्पताललाई एउटै छाता ऐनमा ल्याउन मन्त्रालय तयारीमा जुटेको छ ।