२०८३, १ भाद्र मंगलबार

अरनिकाे यातायात समिति अब कम्पनीमा

अरनिकाे यातायात समिति अब कम्पनीमा


काभ्रे सहित राजधानीपूर्वका जिल्लामा यातायात सञ्चालन गर्दै अाएकाे अरनिकाे यातायात सेवा समिति अन्ततःकम्पनीमा दर्ता भएको छ । सरकारले अरनिको राजमार्गमा कायम सिन्डिकेट तोडेपछि अरनिको यातायात सेवा समितिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पुगेर कम्पनी दर्ता गरेको हो । कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालय स्रोतले समिति अन्तर्गतका व्यवसायीले अरनिको यातायात नामकाे कम्पनी दर्ता गराएको बताएको छ ।

यद्यपि, अरनिको यातायात सेवा समितिले भने आफू कम्पनीमा नगएको दावी गरेको छ । अरनिको यातायात सेवा समितिले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा लगायतका जिल्लामा झण्डै ४५ वर्षदेखि अरनिको राजमार्ग सहित अन्य सहायक सडकहरूमा एकलौटी यातायात सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएकाे अरनिको यातायात सेवा समितिले बस ब्यवसायीसँग लाखौँ रकम लिएर  रुट दिदैँ आएको थियो । अब कम्पनीमा दर्ता भएसँगै सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि करकाे दायरामा अरनिकाे यातायात समिति  थिएन् ।

अहिले आन्दोलन घोषणा गरेका यातायात समितिहरू गुपचुप रुपमा कम्पनीमा दर्ता गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । सिन्डिकेटप्रति सरकार कठोर बनेपछि कम्पनीमा जानैपर्ने भएकाले उनीहरूले कम्पनीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याइरहेका छन् । समितिका अध्यक्ष श्याम लामाले आफूहरूले कम्पनी दर्ता नगराएको दावी गरे । उनले घोषित आन्दोलनमा आफूहरूले सहभागिता जनाइरहेको र सञ्चारमाध्यमले कम्पनीमा गएको प्रचारवाजी मात्रै गरिरहेको बताए । १८ चैत यता २४ वटा यातायात कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । उपरजिष्ट्रार राजेन्द्र थापाका अनुसार यो अवधिमा ६५ वटा कम्पनीको नाम स्वीकृत भएका छन् भने ८१ वटाको अस्वीकृत भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १७ बैशाख सोमबार  ८ : १३ बजे

कोशी सरकारमा नेकपाको ‘पावर इन्ट्री’, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक

प्रवासी नेपाली मञ्च अष्ट्रेलियामा रमेश पौडेलको नेतृत्व, आठै राज्यका प्रतिनिधिबीच सर्वसम्मत नयाँ टिम

सिड्नी । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) अष्ट्रेलियाको छैठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनले

किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा

४५ सांसदको साथले जोगियो लुम्बिनी सरकार, आचार्यको कुर्सी सुरक्षित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत

यातायात ऐनमा चर्को जरिवाना र चालकलाई अपराधीकरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित “सवारी तथा