२०८३, ६ मंसिर आईतबार

सरकारी तलबभत्ता खानेले आफ्नो छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन पाइँदैननः मन्त्री बास्कोटा

सरकारी तलबभत्ता खानेले आफ्नो छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन पाइँदैननः मन्त्री बास्कोटा


सुचना तथा सञ्चार राज्य मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारी तलबभत्ता खाने सबैले आफ्नो विद्यालय उमेरका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने बताएका छन् । कुनै पनि मानव अधिकारले नछेक्ने भन्दै सरकारको सुविधा उपभोग गर्ने सबैको बालबालिका सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने नियम सरकारले ल्याएरै छोड्ने ठोकुवा समेत गरे ।

विद्यालयका विविध गतिविधि समेटिएको पुस्तक विमोचन गर्दै, राज्यमन्त्री बास्कोटा

शुक्रबार काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा रहेको उमा सहशिक्षालय माध्यामिक विद्यालयको ६७ औँ बार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दैँ मन्त्री बास्कोटाले यातायातमा जस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेट रहेको दाबी गरे । “राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने, अनि निजी क्षेत्रको राम्रो, राम्रो विद्यालय खोजेर आफ्नो छोराछोरी पढाउने परिपाटीको अन्त्य यो सरकारले गर्छ, उनले भने “शिक्षामा समानता कायम नभएसम्म देश साच्चो अर्थमा विकास तर्फ अघि बढ्नै सक्दैन् ।” सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाजमा हुनेखानेले विपन्न बर्गका कम्तिमा एक जना बालिबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना कार्यक्रम अघि सारेको बताउँदै उनले यो कार्यक्रममा सहभागि हुन सबैलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री बास्कोटाले यातायाता क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडिएको भन्दै अब शैक्षिक क्षेत्रको सिण्डिकेट पनि तोडिने बताए । “शैक्षिकक्षेत्रमा पनि सिण्डिकेट छ, उनले भने “यसलाई तोड्न सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुले आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढाउन जरुरी छ ।” मन्त्री बास्कोटाले अब यो सरकारले देशको सबै क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तोड्ने दाबी समेत गरे ।

प्रकाशित मिति : २०७४, ३० चैत्र शुक्रबार  ७ : ५१ बजे

काभ्रेका थप १० पालिकामा मालपोत तथा नापी सेवा सञ्चालनको तयारी

धुलिखेल । काभ्रेपलाञ्चोकका थप १० स्थानीय तहमा मालपोत तथा नापीसम्बन्धी

बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय हित र आर्थिक कूटनीतिको अवसर

वालेन्द्र शाह (वालेन) ले गत मार्च २७ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीका

अब आन्दोलन घोषणा भए युवा पङ्क्तिले देश कब्जा गर्छ : महेश बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारविरुद्ध पार्टीले

नेशनल भोलिन्टियर फोर्स देशव्यापी विस्तार गर्न ओलीको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्षः संक्रमणकालीन न्याय अझै अधुरो, पीडितले पाएनन् न्याय

काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्दा पनि