२०८३, ३० असार बुधबार

काठमाण्डाैका ६ ठाउँमा फ्रि वाइफाइ

काठमाण्डाैका ६ ठाउँमा फ्रि वाइफाइ


काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा  फ्रि वाइपफाइ सञ्चालनमा अाउने भएकाे छ । काठमाण्डाै महा नगरपालिकाले विभिन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानमा फ्रि वाइफाइ सेवा दिने भएको हाे । त्यसका लागि महानगरपालिका र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशनबीच आइतबार सम्झौता भएको छ ।

हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, पशुपतिनाथ क्षेत्र, स्वयम्भु, बालाजु र शंखपार्कमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा सुरु गर्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र वर्ल्ड लिकंंका निर्देशक विजयकुमार जलानले हस्ताक्षर गरे । अब कम्पनीले २ महिनाभित्र तोकिएका स्थानमा निःशुल्क वाइफाइ जडान गर्ने गर्नेछ । यो कार्यमा लाग्ने सबै लगानी वर्ल्ड लिंकले नै गर्नेछ । यो सेवा सुरु भएपछि प्रत्येक सेवाग्राहीले एक दिनमा ३० मिनेट निःशुल्क सेवा पाउनेछन् । वाइफाइ अन गरेपछि स्वतः कनेक्ट हुने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ ।

जसमा पशुपति क्षेत्रमा एक्सेस प्वाइन्ट ११ वटा हुनेछन् भने बौद्धमा ४ वटा, शंखपार्कमा २ वटा, वालाजु वाइसधारा उद्यानमा ७ वटा, स्वयम्भूमा ५ वटा र वसन्तपुरमा ९ वटा प्वाइन्ट हुनेछन् । प्रयोगकर्ताको दृष्टिले पशुपति क्षेत्रमा एक पटकमा २०० देखि ७०० जनासम्मले वाइफाइ प्रयोग गर्ने अध्ययनले देखाएको छ भने बौद्धमा २५० जनादेखि ५०० जना, शंखपार्कमा ५० देखि २०० जना, बालाजुमा २०० देखि ७०० जना, स्वयम्भूमा २०० देखि ३०० जना, बसन्तपुरमा २०० देखि ३०० जनासम्मले सेवा लिनेछन् ।

प्रकाशित मिति : २०७४, १८ चैत्र आईतबार  १ : ३९ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै