२०८३, २३ बैशाख बिहीबार

इयुलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनीःपर्यवेक्षणका नाममा,धर्म प्रचारु गर्ने ? हामीलाई पाठ नसिकाउ

इयुलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनीःपर्यवेक्षणका नाममा,धर्म प्रचारु गर्ने ? हामीलाई पाठ नसिकाउ


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युरोपेली संघ (ईयू)ले निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

नेपालको निर्वाचन ऐतिहासिक भएको र ७० प्रतिशत भन्दा बढी मत खसेको भन्दै उनले संसारका कमै मुलुकमा यस्तो जनसहभागिता हुने बताए । ४०/५० लाख मतदाता विदेशमा रहँदा रहँदै पनि निर्वाचनमा ७० प्रतिशत सहभागिता हुनु भनेको राम्रो भएको उनले बताए।

ईयूको निर्वाचन प्रतिवेदनले नेपालको संविधानको उपलब्धि, सामाजिक प्रबन्ध, सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेको उनले बताए। ‘प्रतिवेदनले हाम्रो सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप भयो, हामीले सच्याउन भनेको उल्टो जिद्धी गर्दै सच्याउन्नौं भन्दै छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको पर्यवेक्षणका नाममा धर्मको प्रचार गर्ने काम गर्दै छ, हामीले एक–दुई जना पर्यवेक्षकलाई फिर्ता पठाउनुपर्यो, त्यसैको रिस साँध्न प्रतिवेदन ल्याइयो।’

आफूहरु संसारका सबै देशसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक भएको भन्दै कोही भन्दा कम हैसियतको भए सम्बन्ध नराख्ने ओलीले बताए । हामी कोहीभन्दा कम होइन, डेमोक्रेसीका लागि कसैले भन्दा कम  संघर्ष गरेका छैनौं’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति : २०७४, ११ चैत्र आईतबार  ४ : २६ बजे

कम्बोडियामा अलपत्र ६३ नेपालीको उद्धारका लागि ट्राभल डकुमेन्ट तयार

काठमाडौं ।  थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासले कम्बोडियामा अलपत्र परेका ६३ जना

नेपाली प्रविधि कम्पनी टिङटिङको व्यावसायिक सञ्चारप्रणाली श्रीलङ्कामा

काठमाडौं । नेपालको प्रविधि कम्पनी टिङ टिङले श्रीलंकामा आफ्नो सेवा

एमाले अध्यक्षओलीद्वारा सुदूरपश्चिमका एमाले सांसदसँग छलफल

कैलाली । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका

आजको मौसम : पाँच प्रदेशमा वर्षा र चट्याङको चेतावनी

काठमाडौं । देशभर सक्रिय रहेको पश्चिमी तथा स्थानीय वायुसँगै पूर्वी

सार्वजनिक खरिद अध्यादेशप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट, पूर्वाधार विकासमा असर पर्ने चिन्ता

काठमाडौं । नेपाल सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद अध्यादेशले पूर्वाधार निर्माणका