२०८३, ३० असार बुधबार

इयुलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनीःपर्यवेक्षणका नाममा,धर्म प्रचारु गर्ने ? हामीलाई पाठ नसिकाउ

इयुलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनीःपर्यवेक्षणका नाममा,धर्म प्रचारु गर्ने ? हामीलाई पाठ नसिकाउ


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युरोपेली संघ (ईयू)ले निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

नेपालको निर्वाचन ऐतिहासिक भएको र ७० प्रतिशत भन्दा बढी मत खसेको भन्दै उनले संसारका कमै मुलुकमा यस्तो जनसहभागिता हुने बताए । ४०/५० लाख मतदाता विदेशमा रहँदा रहँदै पनि निर्वाचनमा ७० प्रतिशत सहभागिता हुनु भनेको राम्रो भएको उनले बताए।

ईयूको निर्वाचन प्रतिवेदनले नेपालको संविधानको उपलब्धि, सामाजिक प्रबन्ध, सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेको उनले बताए। ‘प्रतिवेदनले हाम्रो सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप भयो, हामीले सच्याउन भनेको उल्टो जिद्धी गर्दै सच्याउन्नौं भन्दै छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको पर्यवेक्षणका नाममा धर्मको प्रचार गर्ने काम गर्दै छ, हामीले एक–दुई जना पर्यवेक्षकलाई फिर्ता पठाउनुपर्यो, त्यसैको रिस साँध्न प्रतिवेदन ल्याइयो।’

आफूहरु संसारका सबै देशसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक भएको भन्दै कोही भन्दा कम हैसियतको भए सम्बन्ध नराख्ने ओलीले बताए । हामी कोहीभन्दा कम होइन, डेमोक्रेसीका लागि कसैले भन्दा कम  संघर्ष गरेका छैनौं’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति : २०७४, ११ चैत्र आईतबार  ४ : २६ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै