२०८३, १ भाद्र मंगलबार

धुलिखेल नगरपालिकाहरुको कानुन बनाउन केयुले सहयोग गर्ने

धुलिखेल नगरपालिकाहरुको कानुन बनाउन केयुले सहयोग गर्ने


धुलिखेल / धुलिखेल नगरपालिकाले आफ्नो नगरलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन काठमाण्डौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ ल सँग मिलेर बनाउने भएको छ । आइतबार ऐन, कानुन निर्माण सम्बन्धि धुलिखेल नगरपालिका, केयुको स्कुल अफ ल र नेपाल नगरपालिकासंघ बीच सम्झौता भएको हो ।

समझदारी पत्रमा नगरपालिकाका प्रमूख अशोक कुमार ब्याञ्जु, केयुको स्कुल अफ ल डीन डाक्टर विपिन अधिकारी र नेपाल नगरपालिका संघको तर्फबाट कार्यकारी सचिव कलानिधि देवकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् । १२ बुदेँ लामो समझदारी पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नगरपालिका सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने २२ वटा कानुन निर्माण गरिनेछ । संविधानको दायराभित्र रहेर आफ्नो नगरलाई सुहाउँदो ऐन, कानुन बनाइन समझदारी गरिएको नगरप्रमूख ब्याञ्जुले जानकारी दिए । “जनतालाई सहज हुने, ब्यवहारिक कानुन निर्माणका लागि त्रिपक्षीय समझदारी गरेका हौँ, उनले भने “विज्ञ सहितको सल्लाहमा निर्माण हुने कानुनले नगरपालिकालाई उत्कृष्ट र नमूना बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।” समझदारी अनुसार तीनै पक्ष सहभागि रहेको एक समूह गठन हुनेछ । यो समूहले १ वर्षभित्र कानुन तयार पर्ने छ ।  यसरी निर्माण गरिएका कानुन नमुनाका लागि अन्य नगरपालिकालाई समेत वितरणका लागि नेपाल नगरपालिका संघमा राखिने भएको छ । अर्को निर्वाचन नहुदाँसम्म कायम सहने समझरीले आवश्यक ऐन कानुन परिर्माजनका लागि समेत राय, सल्लाह, सुझाव लिने छ ।

“स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ऐन, कानुन र नियम बनाउन त्रिपक्षीय समझरी अनुसार हामीले काम गर्दौ स्कुल अफल लका डीन अधिकारीले भने “कानुनमा स्थानीय कार्यपालिका र ब्यवस्थापिका सदस्यहरुको क्षमता अभिबृद्धि, तालिम लगायतका काम समेत गर्ने छ ।”

प्रकाशित मिति : २०७४, २० फाल्गुन आईतबार  ७ : ३८ बजे

कोशी सरकारमा नेकपाको ‘पावर इन्ट्री’, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक

प्रवासी नेपाली मञ्च अष्ट्रेलियामा रमेश पौडेलको नेतृत्व, आठै राज्यका प्रतिनिधिबीच सर्वसम्मत नयाँ टिम

सिड्नी । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) अष्ट्रेलियाको छैठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनले

किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा

४५ सांसदको साथले जोगियो लुम्बिनी सरकार, आचार्यको कुर्सी सुरक्षित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत

यातायात ऐनमा चर्को जरिवाना र चालकलाई अपराधीकरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित “सवारी तथा