२०८३, ३० असार बुधबार

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ २४ गते

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ २४ गते


काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचन आगामी माघ २४ गते हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तय गरेको हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरेको थियो भने बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा वामगठबन्धनले तत्काल राष्ट्रिय सभाको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठक अघि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनका विषयमा परामर्श गरेका थिए ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका लागि प्रत्येश प्रदेशबाट आठ/आठ जना चयन हुनेछन् भने तीन जना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने छन् । निर्वाचन एकल संक्रमणीय र बहुमतीय दुबै प्रक्रियाबाट हुनेछन् । खुला सदस्य र महिला गरी ४२ जना एकल संक्रमणीयबाट चुनिनेछन् भने दलित र अपांग तथा अल्पसंख्यक १४ जना बहुमतीयबाट चयन हुनेछन् ।

सरकारले राष्ट्रियसभाको मिति तोके पनि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीका विषयमा अझै निर्णय गरेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले भागवण्डामा प्रदेश प्रमुख तोक्ने र प्रदेश राजधानीका विषयमा बिहीबारको सर्बदलीय बैठकमा छलफल चलाए पनि वामगठबन्धनआबद्ध दल एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारको अधिकार भन्दै आफुखुशी निर्णय गर्न सुझाव दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०७४, २१ पुस शुक्रबार  ८ : १५ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै