९ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले माननीय बन्न बन्देज लगाएको छ । सांसद चौधरी टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त र फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् । फरार रहेकै अवस्थामा राजपाबाट उनी निर्वाचित भएका थिए ।

२०७२ मा जारी नेपालको गणतान्त्रिक संविधानका आधारमा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कैलाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । चौधरीले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वारेसमार्फत पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए ।
सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपीठ गरेपछि परेको निवेदनमा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले रजिष्टारको आदेश कानुनसम्वत भएको फैसला सुनाएको छ ।
साथै आदेशमा कर्तव्य ज्यान मुद्धाको अभियोग लागेका चौधरीले अदालतबाट जारी भएको वारेन्ट तथा म्यादी पूर्जी अवज्ञा गरेको देखिएको समेत फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा फरार अभियुक्तलाई जुनसुकैबेला पक्राउ गरेर अदालतमा दाखिल गर्नुपर्ने प्रवधान भएको समेत स्मरण गराएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नु कदाचित मिल्दैन ।’
अघि भनिएको छ, ‘अभियोग लागेका व्यक्तिले कानुन बमोजिम सफाइ लिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि अदालत प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन निवेदकले गरेको पाइएन ।’
अभियोग लागेका व्यक्तिले जानीजानी अदालती प्रक्रियालाई अवज्ञा गरी राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुुविधा वा हक उपभोग गर्न गैर बाटोको प्रयोग गर्ने हो भने देशमा दण्डहिनताको स्थिति सृजना हुनसक्ने सर्वोच्चको राय रहेको छ ।