२०८३, २८ असार सोमबार

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश नयाँ सरकारले जारी गराउँछ: ओली

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश नयाँ सरकारले जारी गराउँछ: ओली


काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा अनावश्यक दबाब दिएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोजेको भन्दै नयाँ सरकारले अध्यादेश पारित गराउने बताएका छन् । वाम गठबन्धन, काठमाडौँद्वारा बुधबार आयोजित बधाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने– ‘कुनै दल विशेषका लागि दुरुपयोग गर्ने माध्यम अध्यादेश हुन सक्दैन, निर्वाचनको ताजा जनादेशको परिणाम आइसकेपछि नयाँ सरकार गठन हुन्छ र नयाँ सरकारले उक्त अध्यादेश जारी गराउँछ ।’

नयाँ सरकार निर्माणका लागि संवैधानिक जटिलता नभई वर्तमान सरकारको सत्ता लिप्सा मात्र बाधक रहेको भन्दै ओलीले भने– ‘राष्ट्रियसभा नभई सरकार बन्दैन भन्ने भ्रम मात्र हो, कुनै कानुनी जटिलता छैन, जनताले अभिमत दिएर जटिलता फुकाइसकेको छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले उमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकतामापनि कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे । उनले उनले एमाले र माओवादी केन्द्रले एकले अर्कोलाई निल्ने नभई दुवैले दुवैलाई निलेर समाजवादोन्मुख तेस्रो नयाँ पार्टी बन्ने पनि स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यलाई सम्मान गरिएको थियो । एमाले र माओवादीको गठबन्धनले काठमाडौं जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको १० मा ६ र प्रदेशसभाको २० मा १६ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७४, ५ पुस बुधबार  १० : ०४ बजे

सुकुम्बासी समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखक गुरुङले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको

गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण : १४ घण्टे वार्तामा पनि सहमति भएन, आज फेरि छलफल हुने

काठमाडौं । राइडर गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणलाई लिएर आन्दोलनरत पीडित

स्वर्गीय सनुमान लामा स्मृतिमा नवज्योति माविमा एक लाख रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना

सिन्धुली: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी समाज

अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाको ब्रेन ट्युमरको सफल शल्यक्रिया, स्वास्थ्यमा सुधार

काठमाडौं । चर्चित अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको ब्रेन ट्युमरको

अख्तियार हुँदाहुँदै किन बनाइयो अर्को आयोग? सर्वोच्चले उठायो ६ गम्भीर संवैधानिक प्रश्न

काठमाडौं । भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि संवैधानिक रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान