२०८३, ३१ असार बिहीबार

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश नयाँ सरकारले जारी गराउँछ: ओली

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश नयाँ सरकारले जारी गराउँछ: ओली


काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा अनावश्यक दबाब दिएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोजेको भन्दै नयाँ सरकारले अध्यादेश पारित गराउने बताएका छन् । वाम गठबन्धन, काठमाडौँद्वारा बुधबार आयोजित बधाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने– ‘कुनै दल विशेषका लागि दुरुपयोग गर्ने माध्यम अध्यादेश हुन सक्दैन, निर्वाचनको ताजा जनादेशको परिणाम आइसकेपछि नयाँ सरकार गठन हुन्छ र नयाँ सरकारले उक्त अध्यादेश जारी गराउँछ ।’

नयाँ सरकार निर्माणका लागि संवैधानिक जटिलता नभई वर्तमान सरकारको सत्ता लिप्सा मात्र बाधक रहेको भन्दै ओलीले भने– ‘राष्ट्रियसभा नभई सरकार बन्दैन भन्ने भ्रम मात्र हो, कुनै कानुनी जटिलता छैन, जनताले अभिमत दिएर जटिलता फुकाइसकेको छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले उमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकतामापनि कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे । उनले उनले एमाले र माओवादी केन्द्रले एकले अर्कोलाई निल्ने नभई दुवैले दुवैलाई निलेर समाजवादोन्मुख तेस्रो नयाँ पार्टी बन्ने पनि स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यलाई सम्मान गरिएको थियो । एमाले र माओवादीको गठबन्धनले काठमाडौं जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको १० मा ६ र प्रदेशसभाको २० मा १६ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७४, ५ पुस बुधबार  १० : ०४ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै